केन्द्र सरकार ने एक बहुत ही वाहियात प्रस्ताव राज्यों के पास भेजा था,जिसे उसे तत्काल वापस लेना पड़ गया।केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये सेक्स की कानूनन न्यूनतम उम्र को घटाकर मात्र 12 साल करने का प्रस्ताव बनाकर राज्यों को भेज दिया था।ये उम्र दुनिया में सबसे कम न्यूनतम उम्र 13 साल से भी कम है जो स्पेन मे लागू है।अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये 16 से 18 साल के बीच है मगर पता नही भारत मे किस नेता या अफ़सर के बच्चों को सेक्स की जल्दी मची हुई है जो ऐसा घिनौना प्रस्ताव तैयार करके राज्यों को भेज दिया गया।
अफ़सोस की बात तो ये है कि सड़ी-सड़ी बातों के लिये हंगामा कर देने वाले सभी राजनैतिक दल खामोश बैठे है।ऐसा घटिया प्रस्ताव बनाने वाले के खिलाफ़ तो जांच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये।सिर्फ़ ज़ल्दी बड़े होने के नाम पर बच्चों को सेक्सूयल रिलेशनशीप के लिये इतनी कम उम्र में ही अनुमति दे देना इस देश के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक अपराध है।कहने को ये ज़रूर कहा गया है कि 12 साल की उम्र मे सेक्स के दौरान इंटरकोर्स की अनुमति नही होगी या बिना इंटरकोर्स के वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ सेक्स कर सकेंगे।पता नही कौन सा विद्वान अफ़सर य नेता था जो सेक्सूअल संबंधो के बीच इतनी बारीक लकीर खींच कर दिखा रहा है।
दरअसल पूरा मामला है प्रोटेक्शन आफ़ चिल्ड्रन फ़्राम सेक्सुअल आफ़ेंस बिल 2010 के एक प्रस्ताव का जिसके मुताबिक बिना इंटरकोर्स किये 12 साल के बच्चों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की कानूनन अनुमति होगी। फ़िलहाल ये उम्र 16 साल निर्धारित है।अब बताईये भला कम उम्र बच्चों को सेक्सुअल आफ़ेंस से प्रोटेकशन के लिये ये प्रस्ताव है या सेक्सुअल आफ़ेंस को कानूनी अनुमति देने की साजिश।अब आप ही बताईये कि ये प्रस्ताव घटिया है या नही?