साध्वी को तो जेल में सड़ा दिया,हसन अली,अफ़ज़ल और कसाब क्या दामाद है जो उन्हे छूट दे रही है कथित धर्मनिर्पेक्ष सरकार?

एक छोटी सी पोस्ट बहुत बड़ा सवाल समेटे हुये।न्यूज़ चैनलो से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हसन अली के खिलाफ़ सिर्फ़ आयकर कि ही कार्रवाई क्यों?इस सवाल ने और भी कई सवाल खड़े कर दिये हैं?क्वात्रोची के खिलाफ़ केस बंद क्यो?अफ़ज़ल को फ़ांसी में देरी क्यों?कसाब के मामले में अपील क्यों?साध्वी प्रज्ञा को ज़मानत क्यों नही?एक मामला मालेगांव ब्लास्ट का है जंहा केन्द्र की कथित धर्मनिरपेक्ष सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुये साध्वी प्रज्ञा को जेल में ठूंस दिया और उसकी जमानत में अडंगे डालकर उसे जेल में ही सड़ा दिया है।उसके मामले में इतनी तेजी दिखाई और हसन अली के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल करना पड़ रहा है कि उस्के मामले में सिर्फ़ आयकर की ही कार्रवाई क्यों?सिर्फ़ हसन अली का ही मामला नही है जिसमे अल्पसंख्यक आरोपी को छूट मिल रही है,क्वात्रोकी,अफ़जल और कसाब के मामले भी है उसी दायरे में।अगर सिर्फ़ अल्पसंख्यकों ही छूट देना है तो इसका नाम भी इटलिस्तान,क्रिस्टिस्तान या मूसलिस्तान कर देना चाहिये।काहे का हिंदूस्तान या काहे का भारत?जब सज़ा देने के मामले मे या मामला चलाने के लिये हिंदूओं के लिये अलग और कथित अल्पसंख्यको के लिये अलग मापदण्ड निर्धारित हों?मुझे नही लगता कि ये सवाल सिर्फ़ मेरे ही दिमाग मे उमड़-घुमड़ रहे हैं?आपको क्या लगता है बताईयेगा ज़रूर्।