सारे प्रदेश अभी इंजिनीयरिंग कालेज के छात्रों के सामूहिक बलात्कार की दहशत से उबर भी नही पाया था कि उसी मामले की पीड़ित महिला की महिला थाने में पिटाई के मामले ने सभी को सोचने पर मज़बूर कर दिया।सामूहिक बलात्कर का दंश झेल रही एक युवती के ज़ख्म अभी हरे ही थे कि उसपर महिला पुलिस ने मल्हम लगाने की बजाये और कुरेद दिया।महिला पुलिस को अब उस पूरे मामले पर शक़ हो रहा है,और वो इस मामले में फ़रार आरोपियों को पकड़ने की बजाये युवती से ये कहलाने पर उतारू हो गई है कि बलात्कार हुआ ही नही है।
अरे कम से महिला होने के नाते तो उस बेचारी का दर्द समझ लिया होता।अधिकांश पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं,ये तो सभी जानते है,मगर महिला पुलिस वो पुरूष पुलिस को भी पीछे छोड़ देगी ऐसा किसी ने नही सोचा होगा।
बदनामी के रोज़ नये रिकार्ड़ बना रही पुलिस की वर्दी पर ये दाग कुछ ज्यादा ही भद्दा है और बदबू भी दे रहा है।हैरानी की बात है कि पुलिस आधा दर्ज़न इंजिनीयरिंग स्टूडेंट्स के गैंग रेप के मामले में फ़रार चार आरोपियोम की गिरफ़्तारी के लिये मुस्तैदी दिखाना छोड़ उस मामले को ही गलत साबित करने के लिये मुस्तैदी दिखाती नज़र आई।ना तो पुलिस ने लड़की की मेड़िकल रिपोर्ट हासिल करने में तत्परता दिखाई और ना ही फ़रार आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिये उसने उन लड़कों के घर वालों पर दबाव बनाया।जो काम उसे करना चाहिये था वो तो किया नही,हां विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत को ध्यान में रखकर पूरे मामले को झुठा साबित करने में पुरी ताक़त झोंक दी।ये सब किया सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी आकाओं को खुश करने के लिये,उन्हे विधानसभा में विपक्ष के आरोपों से बचाने के लिये।किया भी किसने? महिला पुलिस ने, महिला के साथ और वो भी महिला थाने में।है ना हैवानियत की हद्।उसे न्याय तो दिला नही रहे हैं,दोषियों को सज़ा भी नही दिला रहे हैं,उल्टे मामले को ही गलत साबित कर रहे हैं।इसे कहते है पुलिस?क्यों आप क्या कहते हैं?बताईयेगा ज़रूर्।
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Saturday, February 19, 2011
Saturday, January 29, 2011
भारत अब कृषि प्रधान……………! नही-नही महिला प्रधान देश है
रात्रिकालीन सत्संग में नये सदस्य अरूण काकू ने बहुत कम दिनों में अपनी जगह बना ली है।अब वो हर बहस मे सक्रियता से हिस्सा लेता है और कई बार बेवजह आदत अनुसार टांग भी अड़ाता है।उसकी बात पर कभी आम सहमति नही बन पाती थी लेकिन कल उसने ऐसी बात कर दी कि सारे के सारे उसका समर्थन करते नज़र आये।अकेला मैं उसका विरोध करता रहा मगर उसे दरकिनार कर दिया गया।
करमापा के यंहा छापे पर जब बहस चल रही थी तभी अरूण का सेलफ़ोन बज़ा और उसने इशारे से सबको चुप राहने के लिये कहा और कुछ देर बाद दबी-कुचली-मरीयल सी आवाज़ मे आ रहा हूं कह कर फ़ोन बंद किया।मेरे छेड़ने पर कि बीबी के सामने तो साले बंगाली घिग्घी बंध जाती है,उसका जवाब था कि आप क्या जानो?जो जानते है उनसे पूछो?मैने पूछा कि क्या पूछो?तो उसने कहा कि 90 % लोगों की घिग्घी बंध जाती है,मेरे अकेले की नही।
मैने जब कहा कि तेरे कहने से कैसे मान लूं?और वो दस % लोग कौन है?तो उसने कहा कि उन दस मे से भी 9% झूठ बोलते हैं और बचे एक % वो आप जैसे लोग है जो जानते ही नही कि भारत अब कृषि प्रधान देश नही बल्कि महिला प्रधान देश हो गया है।हंसी-मज़ाक के दौर में कही गई बात को आप सीरियसली ना लें मगर एक बात तो साह है कि जिस तरह के हालात हैं उससे तो लगता है कि धीरे-धीरे खेती-किसानी कम होती चली जायेगी।मुझे तो ऐसा ही लगता है,आपको क्या लगता है,बताईयेगा ज़रूर।
करमापा के यंहा छापे पर जब बहस चल रही थी तभी अरूण का सेलफ़ोन बज़ा और उसने इशारे से सबको चुप राहने के लिये कहा और कुछ देर बाद दबी-कुचली-मरीयल सी आवाज़ मे आ रहा हूं कह कर फ़ोन बंद किया।मेरे छेड़ने पर कि बीबी के सामने तो साले बंगाली घिग्घी बंध जाती है,उसका जवाब था कि आप क्या जानो?जो जानते है उनसे पूछो?मैने पूछा कि क्या पूछो?तो उसने कहा कि 90 % लोगों की घिग्घी बंध जाती है,मेरे अकेले की नही।
मैने जब कहा कि तेरे कहने से कैसे मान लूं?और वो दस % लोग कौन है?तो उसने कहा कि उन दस मे से भी 9% झूठ बोलते हैं और बचे एक % वो आप जैसे लोग है जो जानते ही नही कि भारत अब कृषि प्रधान देश नही बल्कि महिला प्रधान देश हो गया है।हंसी-मज़ाक के दौर में कही गई बात को आप सीरियसली ना लें मगर एक बात तो साह है कि जिस तरह के हालात हैं उससे तो लगता है कि धीरे-धीरे खेती-किसानी कम होती चली जायेगी।मुझे तो ऐसा ही लगता है,आपको क्या लगता है,बताईयेगा ज़रूर।
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Tuesday, July 14, 2009
अरू,मेधा कंहा हो तुम लोग?देखो छत्त्तीसगढ मे महिलाओं को महीने भर की तनख्वाह सि्र्फ़ दो और चार सौ रूपये महिना मिल रही है?क्या उनके लिये आवाज़ उठाना ज़रूरी नही है?
कोई विश्वास करेगा कि महीने भर की तनख्वाह सिर्फ़ दो सौ और चार सौ रूपये हो सकती है?जी हां ये कडुवा सच है और इसे भोग रही है लगभग साढे सात सौ महिला शिक्षिका और सहायिकायें। एक नही पूरे चौदह साल से उनका वेतन कहे या मानदेय इतना ही है जबकी सरकार की निर्धारित मजूरी दर चौहत्तर रूपये है।इन महिलाओ का दुर्भाग्य ही है कि वे रोज़गार गारंटी योजना के तहत मज़ूरी भी नही कर सकती और उन्हे बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो को दिया जाने वाला राशन कार्ड भी नही मिल रहा है।
इन महिलाओं का संघर्ष काफ़ी पुराना है और अब इनके पति ,बच्चे और परिवार वाले भी ताने देने लगे हैं।आठ घंटे की ड्यूटी के बदले मे मात्र दो सौ रूपये और सडक पर मजूरी करने वाले की रोजी सौ रुपये से ज्यादा। है ना अन्याय्।मगर अफ़सोस की बात ये है कि ये सब अरू मैडम और मेधा जी को नही दिख रहा है।दरअसल इन महिलाओं का यूएस या विदेशी एन जी ओ से कोई लिंक नही है और ना ही इनकी कोई पब्लिसिटी वेल्यू है।इसलिये ना तो अरू छत्तीसगढ आ रही है और ना ही मेधा और ना कोई और महिला हित रक्षक्।
इन महिलाओ की दास्तां सुनकर कोई भी रो देगा।इनका कहना है की छत्तीसगढ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक रूपये और दो रूपये किलो चावल योजना का लाभ उन्हे नही मिल पा रहा है।वे राह्त कार्य मे रोजी कमाने नही जा सकती।सरकार उन्हे सिर्फ़ दो सौ और चार सौ रूपये महिना मानदेय देकर गरीबो की श्रेणी से अलग कर दे रही है जबकी गरीब से गरीब मज़दूर को तीन हज़ार के आसपास वेतन मिलता है।
उनके हक़ की लडाई अभी तक़ सत्तारूढ दल के ही नेता मोहन चोपडा लड रहे हैं।स्वभाव से ही लडाकू मोहन चोपडा ने थक़ हार कर इस लडाई मे कांग्रेस तक़ का साथ लेने की बात कही और बाद मे उन्होने भाजपा के ही तेज-तर्रार विधाय्क देवजी भाई पटेल से इस मामले मे मुलाकात की।ये लोग लड रहे है मगर महिलाओं के हक़ की बात करने वाली महिला ठेकेदारनियां अब छतीसगढ मे नज़र नही आ रही है।उनका जेल मे बंद नक्सली समर्थक़ को जमानत पर रिहा कराने का अभियान पूरा हो चुका है और फ़िर ये महिलायें पेज थ्री लेवेल की भी नहि है ना।
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