जेल मे बंद है चोर और पाकिटमार खुले घूम रहे है जो कर रहे है अरबों का अवैध कारोबार

एक और माइक्रों पोस्ट प्रस्तुत है। सुप्रीमकोर्ट की जांच समिति ने पाया की वन क्षेत्र मे लोहे की खदान के आबंटन से अवैध खनन तक मे शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। कलेक्टर के खिलाफ जुर्म दर्ज करने का और एक साल मे ही 6 की बजाय 60 हजार मीटिक टन लौह अयस्क खोदने वाले ठेकेदार से वसूली की सिफारिश की गई है। सिर्फ सिफारिश हुई है, कार्रवाई पता नही कब होगी। 100- 200 रूपये चोरी करने वाला पकडाये तो सीधे जेल जाता है और अरबों रूपए वारे-न्यारे करने वाले घूम रहे है। शासन-प्रशासन-व्यापारी मिल बांटकर प्रदेश को खा रहे है और गरीब रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों मे पसीना बहा रहा है।