बढती पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग,खरीद-फ़रोख्त और समझौतों के लिये ज़िम्मेदार कौन?

रोज़ नये बयान।रोज़ नये विवाद।रोज़ नये समझौते।रोज़ नये गठबंधन।रोज़ नये इक्वेशन,और उनमे उलझ कर रोज़ मरती ज़नता।आखिर इन सबके लिए ज़िम्मेदार है कौन? पोलिटिकल पार्टियां?पोलिटिशीयन या फ़िर पब्लिक?चुनाव के दौरान रोज़ हो रहे नये-नये तमाशों को देख ये सवाल मन मे बार-बार उमड़ता है कि आखिर बढती पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग,खरीद-फ़रोख्त और समझौतों के लिये ज़िम्मेदार है कौन?

पिछ्लो कुछ सालों से देश के लोकतंत्र मे जो तमाशे हुयें उसकी कल्पना शायद अपनी जान की बाज़ी लगाकर देश को आज़ाद कराने वालो ने सपने मे भी नही की होगी।अगर उन्हे पता होता कि ऐसा होगा तो शायद वे आज़ादी दिलाने से पहले सोचते।संसद के अंदर गोलाबारी तो एक बार समझ मे आता है कि दुश्मनों ने की थी,मगर नोटों की नुमाईश तो हमारे ही लोगो ने की।उसके लिये तो पड़ोसी को गाली नही दे सकते।

क्या नही हुआ हाल के सालों मे पैसे लेकर सवाल पूछने से लेकर रिश्वतखोरी,दल-बदल जैसी गंदगी से एक नही कई बार तर-बतर हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा?लोकतंत्र्।इस लोकतंत्र मे सब कुछ है सिर्फ़ लोक या लोग नही है।उनकी गरीबी,उनकी दुर्दशा,उनके हक़ की बात करने वालों की सात नही सत्तर पीढियों की गरीबी दूर हो गई है।और मज़े की बात है आज़ादी के बाद से भारत किसानो का देश है,ये गावों मे बसता है,जैसे निबंध और पाठ स्कूल से पढाते आने वाले लोगो ने न तो किसानो की सुध ली है और न गांवो की हालत सुधारी है।आज भी बिजली प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ़ शहरो को ही दी जाती है।क्या उद्योगों को और शहरियो को ही बिजली लगती है,देहाती या ग्रामिण जिसे सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है,उन्हे बिजली की ज़रुरत नही है,गर्मियो मे वे भट्टी से तपने वाले मकाने मे चने की तरह भुनते रहे और शहर मे लोग पंखे,कूलर और एसी मे ठंडक का मज़ा लें।

या तो बाढ,या फ़िर सूखा ये शायद नसीब बना दिया गया है इस देश के ज्यादातर लोगो का,ज्यादातर लोगो के मतों के भरोसे चलने वाली व्यवस्था मे। हर साल उनसे निप्टने के तमाशे होते हैं और हर साल राहत काम मे घोटाले।जिनको राह्त मिलनी चाहिये उन्हे कभी राहत नही मिली लेकिन उन्की मुसीबत को रोना रोने वालों को ज़रूर मलाई मिलती रही।इतना सब हो जाने के बाद भी जब भी चुनाव आता है,पता नही कैसे फ़िर से जनता का खून चूसने वाले फ़िर से उनका वोट चूसने मे सफ़ल हो जाते हैं।

आखिर क्यों सालो से पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग और समझौते की परिस्थितियां बनी हुई है।आखिर अस्थिरता के इस दौर से कब निकलेगा लोकतंत्र?कब तक़ वो सरकार बनाने के नाम पर गठबंधनो के बनने-बिखरने का तमाशा देखता रहेगा। आखिर कब तक़ इस कवायद मे विभागो की बंदर-बांट होती रहेगी?आखिर जनता के फ़ैसले का मुट्ठी भर लोग अपने गणित और अपने हिसाब से कब तक़ फ़ायदा उठाते रहेंगे?आखिर कब तक़ हम सांसदो के बिकने-खरीदने का तमाशा देखते रहेंगे?आखिर कब तक़ इस देश की जनता के मतादेश का मज़ाक उड़ाया जाता रहेगा?

इन सब सवालो का बहुत ध्यान से जवाब खोज़े तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी ज़वाब आता है,वो है,जब-तक़ पब्लिक यानी हम, एक स्थिर या बहुमत वाली सरकार नही चुन लेते तब-तक़ ये पोलिटिकल ब्लैक्मेलिंग चलती रहेगी।तब-तक़ पार्टियो को समझौते करने पड़ेंगे।तब-तक़ खरीद-फ़रोख्त होती रहेगी।मै समझता हूं कि लोकतंत्र को जकड़ चुकी इस बीमारी से मुक्ति का ये सबसे ताकतवर उपाय है और इसके लिये प्रयास् तो हमे यानी जनता को ही करना होगा।इस लिहाज़ से देखे तो सारे सवालो का जवाब भी जो निकल कर आता है वो ये है कि पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग,खरीद-फ़रोख्त और समझौतो के लिये न तो पार्टियां ज़िम्मेदार है, और नाही पालिटिशियन,बल्कि ज़िम्मेदार है पब्लिक जो इतने सालों से अस्थिर सरकार के तमाशे,मज़बूरिया और बुराईया देख कर भी फ़िर से एक अस्थिर सरकार चुन लेती है,जिससे लोकतंत्र का खुले आम बाज़ार बनाने और सजाने वालो को फ़िर से मौका मिल जाता है।उस्के लिये अनुकूल परिस्थितियां हम बना कर दे रहे हैं इस लिये ज़िम्मेदार भी हम है। हो सकता है बहुत से विद्वान भाईयो और बहनो को मेरे विचार पसंद न आये और वे उससे सहमत न हो।ये उनका अधिकार है,मगर मुझे जैसा मह्सूस हुआ मैने बिल्कुल वैसा ही लिखा है।मै किसी पार्टि विशेष या विचारधारा विशेष का प्रचार भी नही कर रहा हूं और न ही उसका विरोध इस्लिये मैने लोकतंत्र को तमाशा बनाने वाले मदारियो के नामो का उल्लेख नही किया है क्योंकी उन्हे आप सब जान्ते हैं।आप की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा क्योंकी उससे गल्तियों को सुधारने के साथ-साथ सीखने का भी मौका मिलता है।