हे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि देना

हे प्रभु, नववर्ष, हिन्दू नहीं अंग्रेजी नववर्ष पर आपसे यह प्रार्थना है कि छत्तीसगढ के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले, विदेशों में रहने वाले अज्ञानियों को सद्बुद्धि देना। हो सके तो उन्हें क्षमा भी कर देना क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे तो बस यहां के कुछ अंग्रेजी परस्त कथित बुध्दिजीवियों, मानवाधिकारवादियों के बताए झूठ को ही सच मान रहे हैं। इसमें उनकी गलती भी नहीं है इसलिए उन्हें क्षमा जरूर करना और सद्बुद्धि भी जरूर देना ताकि उन्हें सिर्फ तीन आदमियों को सजा देना ही अन्याय न लगे। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि बस्तर में सैकडों गांव 21वीं सदी में अंधेरे में डूबे हुए हैं। डूबे नहीं बल्कि अंधेरे में डूबो दिए गए हैं। उन लोगों ने, जिनके शहरी संपर्क सूत्रों को सजा देने के बाद विदेशों में हो-हल्ला मचाया जा रहा है।

 

छत्तीसगढ में आज पहली बार विरोध के नाम पर खानापूर्ति की शुरूआत की गई है वो भी राजधानी में। इससे पहले कथित मानवाधिकारवादी डॉ. विनायक सेन और उनके साथियों को सजा सुनाए जाने के बाद छत्तीसगढ में किसी ने विरोध तक नहीं किया था। जहां का मामला वहां विरोध न होकर विरोध शुरू हुआ अमेरिका से। और धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर एक बार छत्तीसगढ में पनप रहे लाल आतंकवाद के पोषक तत्व सक्रिय हो गए हैं। ठीक वैसे ही जब डॉ. विनायक सेन को जनसुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब भी दुनिया भर के देशों के साथ-साथ दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी पर जमकर हाय-तौबा मची थी। तब उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए थे। और अब उन्हें सजा देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

सवाल तो यह भी उठता है कि क्या ये न्यायपालिका को प्रभावित करने का षडयंत्र नहीं है? क्या ये न्यायपालिका की अवमानना नहीं है? क्या ये न्यायपालिका पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? सवाल और भी बहुत से हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो कभी अखंड मध्यप्रदेश जिसमें छत्तीसगढ भी शामिल था के मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉ. विनायक सेन को भला आदमी ठहराने पर तुले हुए हैं। उस डॉ. विनायक सेन को जिन्हें अदालत ने नक्सलियों की मदद करने का आरोपी प्रमाणित पाया है। उन नक्सलियों का जिन्होंने कभी उनके मंत्रिमंडल के साथी मंत्री लिखीराम कावरे के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। ऐसे में दिग्विजय सिंह का नक्सली समर्थकों के समर्थन में बयानबाजी करना उनके कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खडे करता है।

सवाल और भी हैं। जिस तरह अंग्रेजी परस्त लोग अंग्रेजी नए साल को हिन्दू नववर्ष की बजाय नया साल साबित करने पर तुले हुए हैं ठीक उसी तरह कुछ अज्ञानी लोग अदालत में राजद्रोह का मामला प्रमाणित होने पर दोषी करार दिए जाने वाले डॉ. विनायक सेन और उनके साथियों को निर्दोष और भला साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वे कर क्या रहे हैं। जिस दिन डॉ. सेन और उनके साथियों को सजा सुनाई गई तब से बस्तर में नक्सलियों का उत्पात जारी है। वहां सडकें खोद दी गई हैं। वहां बिजली के खंभे गिरा दिए गए हैं। आवागमन ठप पडा है। चाहे सडक मार्ग का हो या रेल। बिजली जो गई है आज तक लौटी नहीं है।

सारा जहां विज्ञान के इस दौर में जगमग लट्टुओं से रात के अंधेरे को चीरकर आराम की जिंदगी जी रहा है वहीं बस्तर के बीजापुर के लोग फिर एक बार आदिमकाल में पहुंचा दिए गए हैं।  क्या उनके हिस्से की बिजली चुरा लेना मानवाधिकार का हनन नहीं है? आज भी सरपंच, उपसरपंच और ग्रामीणों की मुखबिरी के नाम पर नक्सली हत्या कर रहे हैं, क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? मानवाधिकार के मायने क्या सिर्फ मानवाधिकार संगठन से जुडे लोगों के लिए ही है? मानवाधिकार क्या सिर्फ डॉ. विनायक सेन और उनके साथियों का ही है? क्या बस्तर में बारूदी सुरंगों का शिकार हुए पुलिसकर्मियों के परिवार का कोई मानवाधिकार नहीं होता? रास्ता खोद देना, लोगों को आने-जाने से रोकना क्या इस बारे में कभी कोई मानवाधिकारवादी संगठन कुछ बोलेगा? बस्तर के दुरूह जंगली इलाकों में बिजली के खंभे गिरा देना कहां का न्याय है। क्या विदेशों में गला फाड-फाडकर रो रहे रूदालियों को कभी इस बात पर भी रोना आएगा? क्या उन्हें कभी ये पता भी चल पाएगा कि बस्तर में लाल आतंकवाद की असलियत क्या है? क्या अकारण मारे जा रहे निर्दोष ग्रामीण और पुलिस वालों के घरवालों की चीखें उनके कानों पर पडा लाल पर्दा फाड सकेंगी? हे प्रभु बीते साल जो कुछ हुआ सो हुआ नए साल में ऐसा कुछ भी न हो और हो सके तो उन अज्ञानियों को सद्बुद्धि देना।