अरू,मेधा कंहा हो तुम लोग?देखो छत्त्तीसगढ मे महिलाओं को महीने भर की तनख्वाह सि्र्फ़ दो और चार सौ रूपये महिना मिल रही है?क्या उनके लिये आवाज़ उठाना ज़रूरी नही है?

कोई विश्वास करेगा कि महीने भर की तनख्वाह सिर्फ़ दो सौ और चार सौ रूपये हो सकती है?जी हां ये कडुवा सच है और इसे भोग रही है लगभग साढे सात सौ महिला शिक्षिका और सहायिकायें। एक नही पूरे चौदह साल से उनका वेतन कहे या मानदेय इतना ही है जबकी सरकार की निर्धारित मजूरी दर चौहत्तर रूपये है।इन महिलाओ का दुर्भाग्य ही है कि वे रोज़गार गारंटी योजना के तहत मज़ूरी भी नही कर सकती और उन्हे बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो को दिया जाने वाला राशन कार्ड भी नही मिल रहा है।

इन महिलाओं का संघर्ष काफ़ी पुराना है और अब इनके पति ,बच्चे और परिवार वाले भी ताने देने लगे हैं।आठ घंटे की ड्यूटी के बदले मे मात्र दो सौ रूपये और सडक पर मजूरी करने वाले की रोजी सौ रुपये से ज्यादा। है ना अन्याय्।मगर अफ़सोस की बात ये है कि ये सब अरू मैडम और मेधा जी को नही दिख रहा है।दरअसल इन महिलाओं का यूएस या विदेशी एन जी ओ से कोई लिंक नही है और ना ही इनकी कोई पब्लिसिटी वेल्यू है।इसलिये ना तो अरू छत्तीसगढ आ रही है और ना ही मेधा और ना कोई और महिला हित रक्षक्।

इन महिलाओ की दास्तां सुनकर कोई भी रो देगा।इनका कहना है की छत्तीसगढ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक रूपये और दो रूपये किलो चावल योजना का लाभ उन्हे नही मिल पा रहा है।वे राह्त कार्य मे रोजी कमाने नही जा सकती।सरकार उन्हे सिर्फ़ दो सौ और चार सौ रूपये महिना मानदेय देकर गरीबो की श्रेणी से अलग कर दे रही है जबकी गरीब से गरीब मज़दूर को तीन हज़ार के आसपास वेतन मिलता है।

उनके हक़ की लडाई अभी तक़ सत्तारूढ दल के ही नेता मोहन चोपडा लड रहे हैं।स्वभाव से ही लडाकू मोहन चोपडा ने थक़ हार कर इस लडाई मे कांग्रेस तक़ का साथ लेने की बात कही और बाद मे उन्होने भाजपा के ही तेज-तर्रार विधाय्क देवजी भाई पटेल से इस मामले मे मुलाकात की।ये लोग लड रहे है मगर महिलाओं के हक़ की बात करने वाली महिला ठेकेदारनियां अब छतीसगढ मे नज़र नही आ रही है।उनका जेल मे बंद नक्सली समर्थक़ को जमानत पर रिहा कराने का अभियान पूरा हो चुका है और फ़िर ये महिलायें पेज थ्री लेवेल की भी नहि है ना।