नदी/नाले/पहाड/जंगल सबके सब हरे/भगवा में बंट जायेंगे?आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को ये बहसबाज़?

लो अब बहस के लिये लेटेस्ट तापिक ले आये हैं देश के स्वयंभू ठेकेदार टीवी चैनल वाले.आतंकवाद में जातिवाद ढूंढ रहे है.हदहै मूर्खता की.विभाजन के बाद पैदा हुई जातिवाद की खाई को पाटने की बजाये वोट लूटने वालो ने खोद खोद कर उसे और गहरा कर दिया है.और अब उस खाई को और गहरा कर रहे है टीआरपी के लिये गर्मागरम बहस करने वाले.आतंकवाद की जात पर बहस हो रही है.हिंदू आतंकवाद,मुस्लिम आतंकवाद भला ये बहस साम्प्रदायिक सद्भाव बढायेगी या ज़हर घोलेगी?क्या आने वाले दिनो में भूख भी हिंदू या मुस्लिम हो जायेगी?बेरोजगारी अल्पसंख्यक/बहुसंख्यक हो जायेगी?गरीबी सवर्ण/दलित हो जायेगी?नदी/नाले/पहाड/जंगल सबके सब हरे/भगवा में बंट जायेंगे?आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को ये बहसबाज़?क्यों इस तरह के भडकाऊ/ज़हरीले बयानो का बहिष्कार नही किया जाता?क्यों बंद कमरे में एक माईक आईडी पर उगला गया जातिवाद का ज़हर बहस के जरिये सारे देश में फैलाया जा रहा है.इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिये,ऎसे बकवास करने वाले नेताओं का बहिष्कार होना चाहिये,और उसके प्रसारण से अशांति की आग को हवा देने वालो का भी.हद है आज़ादी के इतने सालो बाद भी हम आज भी जातिवाद पर ही अटके हुयें है,क्या इसी का नाम तरक़्क़ी है?क्या इसे ही पढा/लिखा और समझदार होना माना जा सकता है?क्या देश में जातिवाद के अलावा और कोई समस्या नही रह गई?हैरान हूं मै इस तरह की ज़हरीली बहसबाजी के खतरनाक दौर से.

अगली बार धर्म के नाम फसाद शायद मीडिया पर होने वाली बहस के कारण ही होगा

इस देश में धर्म के नाम पर अब अगर कोई बडा फसाद होगा तो निश्चित ही उसके लिये इलेक्ट्रानिक मीडिया पर होने वाली स्तरहीन कूडा बहस ही ज़िम्मेदार होगी.तब वो इस पाप से बच नही पायेगा.धर्म के नाम पर जितना विवाद किसी मूर्ख के बयान से नही होता उससे कई हज़ार गुना उस ज़हर ये महामूर्ख बहस करके फैला देते हैं.हे प्रभू उन्हे क्षमा करना,वे नही जानते वे क्या कर रहे हैं.उन्हे सदबुद्धी दे.

खुद जब स्टींग करके सांसदो को नंगा करते रहे तब.हमारा असर और अब जब टीम अन्ना या बाबा रामदेव कह रहे है तो नाईंसाफी?

संसद की पहली बैठक को आज साठ साल हो गये है.संसद में समारोह है और बाहर टीवी पर हमेशा की तरह समाचारो के अभाव में बहस शुरु हो गई है.किसी की बहस बडी है तो किसी की महा बहस है.बहस बस बहस है कोई खबर आ गई या दिन गुज़र जाने के बाद वो बहस वो मुद्दा भैंस बनकर चला जाता है पानी में.फिर कोई नई बहस न्या मुद्दा पकड लेते है भाई लोग.संसद की पहली बैठक के साठ साल पूरे होने पर बहस भी क्या हो रही है क्या संसद और सांसदो पर लगने वाले आरोप नाईंसाफी है?बताईये भला इन लोगो को संसद और संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता कि चिंता हो रही है?खुद जब स्टींग करके सांसदो को नंगा करते रहे तब.हमारा असर और अब जब टीम अन्ना या बाबा रामदेव कह रहे है तो नाईंसाफी?यानी जो कुछ आरोप लगाना है उसका ठेका सिर्फ राजनीति के नये दुकानदारो के पास ही रहना चाहिये.बह्स ही करनी थी तो करते इन साठ सालों मे संसद जनता की आशाओं पर कंहा तक़ खरी उतरी है.क्या इस देश में महंगाई,भूख,बेरोज़गारी और हिंसा बढने के लिये देश के कर्णधार नेता ज़िम्मेदार नही है?जनता की आवाज़ होने का खोखला दावा करने वाले ढोंगी,पाखण्डी लोग बहस भी कर रहे हैं तो जनता के नही सांसदो के हक़ में.पता नही क्या चाहते है ये बहसबाज़?

मीडिया की लक्ष्मण रेखा ?

पिछ्मीले दो दिन भारी गहमा-गहमी के रहे।यंहा एक रिज़नल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टरो के खिलाफ़ अश्लील प्रसारण और ब्लैकमेलिंग का जुर्म दर्ज़ कर लिया गया था।उन्होने गेंद प्रेस क्लब के पाले मे डाल दी और फ़िर दो दिनो तक़ चला मीटिंग-सिटिंग का दौर।भारी बहस के दौरान ये पहला मामला था जिसमे छूटते ही धरना-प्रदर्शन का फ़ैसला नही हुआ।बार-बार एक ही बात सामने आई की आखिर मीडिया की आज़ादी का मतलब दूसरों की आज़ादी की धज़्ज़ियां उडाना तो नही है?आखिर मीडिया की भी तो एक लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिये?

विचार-विमर्श के दौरान प्रेस क्लब के सदस्य दो हिस्सों मे बटे नज़र आये। एक सीधे-सीधे पुराने ढर्रे यानी हडताल-धरना-प्रदर्शन-ज्ञापन पर उतर आया।उसका ये तर्क़ था गलत सही की बात बाद मे हो पहले ये देखना चाहिये कि पुलिस इस तरह से पत्रकारो को निपटाती रही तो काम करना ही मुश्किल हो जायेगा।दुसरा हिस्सा इस मामले से प्रेस क्लब को अलग रखने पर तुला हुआ था।उसका तर्क़ था ,पूरा समाज प्रेस क्लब की ओर देख रहा है।इस मामले मे प्रेस क्लब की भूमिका पर सारे लोग नज़र रखे हुये हैं।प्रेस क्लब का कदम ये तय कर देगा कि उसे सिर्फ़ अपने सदस्य से मतलब है समाज के प्रति वो कतई ज़िम्मेदार नही है।

मामला भी दरअसल बड़ा ही संवेदनशील था।एक ईमानदार वरीष्ठ अफ़सर की ठेकेदारो और विभाग के ही भ्रष्ट अफ़सरों की लडाई मे मीडिया हथियार बन गया।अफ़सर और उसकी पत्नि की ब्ल्यू फ़िल्म पता नही कैसे बनी? कैसे वो बंद कमरे से बाहर निकली?कैसे वो मीडिया तक़ पंहुची ये पुलिस के लिये अनुसंधान का विषय है।लेकिन जैसे ही एक चैनल प इसका प्रसारण हुआ उसने कुछ पत्रकारो के खिलाफ़ पुलिस मे रिपोर्ट लिखा दी।ईंजीनियरो के संघ ने भी इस मामले दबाव बनाया और ज़ुर्म दर्ज़ हो गया।

इस मामले के प्रेस क्लब मे पहुंचने पर सदस्य को राहत कैसे मिले ये विषय गौण हो गया और ये विषय सामने आ गया कि किसी की निजि ज़िंदगी मे झांकने का हक़ हमको किसने दिया?हमे किसी की नितांत निज़ी बातो को सार्वजनिक करने का कितना हक़ है?क्या यही पत्रकारिता है?इससे समाज मे मीडिया की साख पर पड रहे प्रभाव पर भी राय सामने आने लगी?पीआरबी एक्ट से लेकर आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं की व्याख्या भी हुई।पुलिस और सरकार की भुमिका को भी अपने-अपने हिसाब से लोगो ने निशाने पर रखा।पहले दिन घण्टो चली बैठक मे नतीजा नही निकलता देख और बहस को दुसरा रूख लेता देख मैने उसे दूसरे दिन संपादको को आमंत्रित कर उनके और कुछ वकीलों की मौज़ूदगी मे विचार करने का फ़ैसला किया।

दुसरे दिन सिर्फ़ तीन संपादक आये।वकील तो मित्रता के नाते काम-धाम छोड़ के आ गयें।बहस दूसरे दिन भी बार-बार उसी मुद्दे पर उलझ जाती।बैठक मे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से लेकर तमाम वर्किंग हैज़ार्ड्स सामने आये,लेकिन कुछ सदस्य बार-बार नैतिकता की बात सामने लाते रहे।बैठक मे मुझे बार-बार कहना पडा सारी बाते लम्बी बहस का विषय हो सकती है और इस पर जो हो सकेगा वो किया जायेगा मगर बैठक सदस्य को राह्त देने के लिये बुलाई गई है सो इस विषय से भटके नही।

बैठक को फ़िर बेनतीज़ा बहस मे उलझते देख आखिर मुझे ही बीच का रास्ता निकालना पड़ा।मैने कहा ठीक है पुलिस ने गलत किया लेकिन हम लोग भी जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है?इस पर भी विचार होना चाहिये?सेल्फ़ रेग्यूलेशन की जब बात आती है तो फ़िर ये खुद ही तय करना चाहिये क्या सही है?क्या गलत?और फ़िर समाज सुधार का ठेका भी हमको अपने आप नही ले लेना चाहिये?दो हिस्सो मे जब इस मामले को बांट ही दिया गया है तो फ़ैसला भी मै दो हिस्सों मे कर देता हूं।पहला इस मामले से मैं प्रेस क्लब को अलग कर रहा हुं। आप क्या दिखा रहे है ये आपने तय किया है तो उसके फ़ायदे के साथ-साथ नुकसान के भी भागीदार आप ही हैं।ज़ुर्म दर्ज़ होने का तो उस मामले मे पुलिस प्रशासन से लेकर मंत्री-संत्री तक़ सारे साथी मिलकर दबाव बनायेंगे की जांच सही तथ्यो पर हो और उसे इस साजिश से बचाने के लिये जो भी संभव हो वो मदद की जाये।रहा सवाल किसी के बेडरूम मे झांकने तक़ की मीडिया की आज़ादी पर बहस का तो मै उस विषय पर एक खुली बहस करवा देता हूं,जो बंद कमरे मे ना होकर सड़क पर एक पंडाल लगा कर होगी और उसमे कथित समाज-सुधारक ही नही आम आदमी भी शामिल हो सकेगा क्योंकि ये सवाल हमारा नही आम आदमी का है?