शर्म भी नहीं आती फेल सर्च ऑपरेशन को विश्व का सबसे बड़ा बताते हुए

बस्तर के जंगलों में गुम हेलिकॉप्टर की तलाश आखिर बंद कर दी गई है। पुलिस इस असफलता को स्वीकारने की बजाय बड़ी बेशर्मी से इसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन साबित करने पर तुली हुई है। और तो और अपनी असफलता को ढांकने के लिए दुनिया के सारे असफल सर्च ऑपरेशनों की दुहाई भी दे रही है। अब अफसोस नहीं होता है पुलिस की लाचारी पर बल्कि शर्म भी शर्माने लगी है।

हैदाराबाद से रायपुर आ रहे रेनबैक्सी की कंपनी रेन एयर के हेलिकॉप्टर बेल 430 के लिए हवाई सर्च अब बंद कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 200 घंटे की उड़ान के बाद सर्च में लगी सारी एजेंसियों ने साफ कर दिया कि अब ऊँचाई से हेलिकॉप्टर का नज़र आना असंभव है। 3 अगस्त से जारी सर्च अभियान को पुलिस अब दुनिया का सबसे बड़ा सर्च अभियान साबित करने पर उतर आई है। डीजीपी विश्वरंजन के मुताबिक अब तक का रिकॉर्ड 15 दिनों तक इण्डोनेशिया में चला सर्च अभियान था। वहाँ अक्टूबर 2005 में गुम हेलिकॉप्टर की तलाश की गई थी।

पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इस सर्च अभियान में 12 हज़ार से ज्यादा जवान लगाए गए थे और हज़ारों किलोमीटर जंगल को छाना गया, सेना के 2 एमआई 8 हेलिकॉप्टर ने भी हवाई सर्च किया। लगभग 18 हज़ार कि.मी. से भी ज्यादा फैला है दक्षिण बस्तर का जंगल। हालाकि पुलिस ये दावा करती है कि उसके जवानों ने जंगल में घुसकर हेलिकॉप्टर की तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हेलिकॉप्टर के साथ लापता कर्मचारियों के परिजनों का कहना कुछ और है। उन्होंने साफ कहा है बस्तर के जंगलों में पुलिस तलाशी नहीं कर पा रही है। उनका यहां तक कहना है कि बस्तर की पुलिस जंगलों में घुसने से डरती है और कुछ इलाकों में तो वो गई ही नहीं।

पुलिस की बेशर्मी का नमूना ये भी है कि वो अब कह रही है कि हेलिकॉप्टर की तलाश की ज़िम्मेदारी एयरपोर्ट एथॉरिटी की होती है। तमाम नियम कानून और धाराओं के साथ वो ये साबित करने में जुटी है कि किसी एयरक्रॉफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी तलाश की ज़िम्मेदारी एयरपोर्ट एथॉरिटी की होती है, पुलिस समेत अन्य एजेंसियों के सहयोग से। अब इसे क्या कहा जाए ? हेलिकॉप्टर तो तलाश नहीं पाए दुनिया भर के कानून कायदों की खाक छान कर ये धांसू आइडिया ढूंढ लाए कि हेलिकॉप्टर ढूंढना उनका नहीं एयरपोर्ट एथॉरिटी का काम है।

इतना ही नहीं पुलिस के एयरकंडिशन्ड किलाबंद मुख्यालय में बैठे अफसर दुनिया के तमाम बड़े फेल सर्च ऑपरेशन की लिस्ट बता रहे हैं। उन्हें सिर्फ फेल ऑपरेशन के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करनी थी इसलिए फेल ऑपरेशनों की लिस्ट ही है उनके पास। सफल ऑपरेशन के बारे में पता करने का फायदा ही नहीं मिला इसलिए उधर टाईम खोटा नहीं किया। ठंडे कमरों में रहने वाले साहब का कहना है इण्डोनेशिया का हेलिकॉप्टर पापुआ में लापता हुआ था 15 दिन बाद जकार्ता के अफसरों ने जंगलों में उसकी तलाश बंद कर दी थी। चीन में भी सेना का हेलिकॉप्टर गुम गया था। जिसकी खोजबीन 7 दिनों में बंद कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार का हेलिकॉप्टर मैना जुलाई 2007 में गुम हुआ था। इसकी तलाश मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 4 दिन चली थी। पांचवें दिन हेलिकॉप्टर का मलबा और मारे गए लोगों के शव मिल गए थे काठमांडू नेपाल के पास भी गुम हुए हेलिकॉप्टर की तलाश 3 दिन बाद रोक दी गई थी। इसके अलावा न्यूज़ीलैण्ड, आस्ट्रेलिया और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हुए हादसों में गुम हेलिकॉप्टर की तलाश 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं चल पाई थी।

इसका मतलब यही है कि जब दुनिया के जाने-माने देशों की सर्वसुविधायुक्त एजेंसियाँ गुम हेलिकॉप्टरों को तलाश नहीं पाती, तो हम किस खेत की मूली हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हेलिकॉप्टर की तलाश बंद करने के लिए सारे बहाने और तर्क ढूंढने में पुलिस ने जितनी मेहनत की उतनी अगर ईमानदारी से हेलिकॉप्टर की तलाश में लगाई होती तो आज वे गर्व से कह सकते कि दुनिया का सबसे लंबा सफल सर्च ऑपरेशन उन्होंने पूरा किया। लेकिन लगता है गर्व से हमारा कोई नाता ही नहीं है। जब शर्म से नहीं है तो गर्व से क्या होगा ? हमको ये बताने में जरा शर्म महसूस नहीं होती कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन फेल हो गया।
हाँ ! अभी भी ये कहा जा रहा है कि हेलिकॉप्टर की तलाश अब सीधे जंगलों में घुसकर की जाएगी। यानि अभी तक जो हो रहा था वो था हवा-हवाई।

सेना से मदद माँगने का मतलब हेलिकॉप्टर ढूँढना पुलिस के बस का नहीं

छत्तीसगढ़ पुलिस अब बस्तर के जंगलों में गुम हेलिकॉप्टर की तलाश के लिए सेना से मदद का इंतज़ार कर रही है। 20 दिन हो गए हैं हेलिकॉप्टर को गुम हुए। पुलिस लगता है तलाशते-तलाशते हताश हो चुकी है अब उसके पास सेना की मदद के अलावा और कोई सहारा नहीं है।

नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा ज़िले के एसपी ने ये बात मानी है कि हेलिकॉप्टर की तलाश के लिए सेना से मदद माँगी गई है। उन्होंने इस मामले को पुलिस के बस का नहीं होने की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने साधनों से जितना संभव हो पा रहा है सर्च कर रही है। अब उनकी बात पर भरोसा करें भी तो भी 20 दिनों में अभी तक कोई ठोस ख़बर जंगलों से निकलकर नहीं आई। गुम हेलिकॉप्टर के कर्मचारियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे मजबूरी में नक्सलियों तक से अपने परिजनों की रक्षा के लिए गुहार लगा चुके हैं।

ऐसी हालत में 20 दिनों तक हेलिकॉप्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाना इस बात का भी संकेत है कि स्थानीय लोगों का पुलिस से संपर्क नहीं के बराबर है या फिर उन्हें पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस का जंगल में सूचनातंत्र है ही नहीं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि हेलिकॉप्टर को गिरते किसी ने न देखा हो। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जंगल में नक्सलियों का आतंक इतना ज्यादा पसरा है कि उनके खौफ से कोई मुँह ही खोलना चाहता।

इन सब बातों से पुलिस भले ही इनकार करें, लेकिन सच तो ये है कि पुलिस जंगलों में अपनी पोस्ट के आसपास और देखेभाले इलाकों के अलावा अनजान इलाकों में जाने से थोड़ा घबराती या डरती न भी कहा जाए तो भी कह सकते हैं कि हिचकती ज़रूर है। अब नक्सलवाद पर दुनिया भर के लोग तरह-तरह के विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस पर गरमा-गरम बहस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सवाल नक्सलवाद का नहीं है सवाल है चार लोगों का जो हेलिकॉप्टर के साथ जंगल में गुम हुए हैं। उनके परिवार वालों के ऑंसू सूख चुके हैं। आशा और निराशा के भंवर में गोते खाते-खाते थक चुके हैं। अब वे मुख्यमंत्री समेत सारे पुलिस अफसरों से मिलकर गुहार लगा चुके हैं। वे नक्सलियों तक से गुहार लगा रहे हैं। आखिर कुछ तो बात होगी बस्तर के जंगलों में जो एक हेलिकॉप्टर को खोज नहीं पा रहे हैं।
इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार का हेलिकॉप्टर 'मैना' नक्सल प्रभावित बालाघाट और राजनांदगांव ज़िले की सीमा पर पहाड़ियों और जंगलों में खो गया था। तब पुलिस ने उसे 5 दिनों में ही ढूंढ निकाला था। आखिर अब क्या हुआ ? कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ के जंगलों से बस्तर के जंगल घने हैं ? ये भी हो सकता है कि उस इलाके में बस्तियां बस्तर की तुलना में ज्यादा है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि वहाँ नक्सलियों का आतंक बस्तर के नक्सलियों से कम हो और नहीं तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ की पुलिस से बस्तर की पुलिस जंगलों में जाने से ज्यादा डरती हो। ऐसा नहीं होता तो पुलिस को सेना से मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती।

अब जाग रहा है केन्द्रीय गृह मंत्रालय

3 अगस्त से लापता हेलिकॉप्टर की खोज के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अब जाकर भारतीय वायुसेना का एक एमआई-8 हेलिकॉटर भेजने की महान कृपा की है। हेलिकाप्टर के साथ लापता चार लोगो के परिवार वाले सरकारी खोजबीन से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने अपना विरोध भी स्थानीय मंत्री के सामने प्रकट किया है।

हैदराबाद एयरबेस से भेजा गया ये हेलिकॉप्टर गुम हेलिकॉप्टर की तलाश करेगा। लगभग दो सप्ताह बाद भेजी जा रही इस केन्द्रीय मदद का क्या लाभ मिलेगा ये तो पता नहीं, मगर इस मामले में केन्द्र सरकार की लंबी खामोशी उसकी संवेदनशीलता पर जरूर सवालिया निशान लगाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल राजस्थान में बाढ़ में फंसे एक आदमी को बचाने के लिये किस तरह चिल्ला-चिल्ली मची थी। और भी कई मामले हुए है जिस पर जमकर शोर मचा था। सारे राष्ट्रीय चैनल एक सुर में बचाओ राग आलाप रहे थे।

यहां छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में एक नहीं चार इंसान लापता है। पता नही क्यों उनके लिये हंगामा नहीं हो रहा। क्या उनकी जान सस्ती है ? या फिर सारा खेल टीआरपी का है? या छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य की खबर नेशनल न्यूज नहीं हो सकती? क्या उन चार परिवार वालों के आंसु सिर्फ एनडीटीवी वालों को ही नजर आये? क्या उनका दर्द सिर्फ एनडीटीवी ही समझ सका? क्या सबसे ज्यादा पुरूस्कार जीतने का दावा करने वालों को ये सब नजर नहीं आया। यहां मेरा उद्देश्य एनडीटीवी की तारीफ या बाकी चैनल को गालियां बकना नहीं बल्कि ऐसे मामलों में कथित नेशनल न्यूज चैनल की असंवेदनशीलता सामने लाना है।

खैर शोर मचाने या हंगामा खड़ा करने से कुछ नहीं होता अगर लापता लोगों की तकदीर अच्छी है तो बिना शोर-शराबे के भी वे बच जायेंगे। लेकिन सवाल तकदीर का नहीं सवाल तरीके का है। जिस तरीके से उन्हें बचाने या खोजने की कोशिश की गई है या की जा रही है वो किसी भी सूरत में ईमानदार नहीं कही जा सकती। महज खानापूर्ति हो रही है। लापता लोगों के रिश्तेदारों की उम्मीदें रोज सुबह जागती है और रात होते होते मर जाती है।

थम गए है आंसु,
थक गई है आंखे भी,
नींद भी नहीं आती है रात भर,
कहीं से कोई आती नहीं अच्छी खबर।

अगर नेता सवार होते तो गुम हेलिकॉप्टर ढूंढ लेते

इसे गुम हुए हेलिकॉप्टर पर सवार कर्मचारियों का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि उनके साथ कोई वीआईपी नहीं बैठा था। अगर कोई वीआईपी उनके साथ लापता होता तो पुलिस को उन्हें और हेलिकॉप्टर को ढूंढने में 10 दिन नहीं लगते।

10 दिन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा के जंगलों में एक हेलिकॉप्टर को गुम हुए। तब से आज तक उसकी खोज का काम जारी है, मगर अफसोस 10 दिनों के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। दरअसल उसमें कोई नेता सवार नहीं था, सिर्फ पायलेट और स्टॉफ था। लापता लोगों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और पता नहीं सरकार किसे खोज रही है ? और कैसे खोज रही है ? जो उसे आज तक कुछ नहीं पता चल सका है।

3 अगस्त को रैन एयरलाइंस का एक हेलिकॉप्टर ने आंध्रप्रदेश से रायपुर के लिए उड़ान भरी थी। हेलिकॉप्टर में 2 पायलेट और 2 तकनीकी कर्मचारी सवार थे। हेलिकॉप्टर आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पहले पहाड़ियों और जंगलों में कहीं लापता हो गया। हेलिकॉप्टर राजधानी रायपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामविचार नेताम के सरगुजा दौरे के लिए किराए पर लिया गया था। इससे पहले राजनाथ सिंह और रामविचार उस पर सवार होते, हेलिकॉप्टर लापता हो गया।

इन 10 दिनों में पुलिस ने हवाई सर्वे से लेकर जंगल में सर्च के नाम पर लगातार अभियान चलाया है। डीजीपी विश्वरंजन का कहना है कि 25 थानों की पुलिस टीम सर्च में लगी हुई है। इसके बावजूद आज तक उनके पास कोई ठोस सूचना नहीं है। दरअसल हेलिकॉप्टर जिस इलाके में गुम हुआ है, वो पहाड़ी इलाका बेहद घने जंगलों से ढका है। वहाँ पहुँच पाना वाकई कठिन है। फिर बरसात और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका दोनों ही राहत और खोज कार्य को प्रभावित करती है।

फिर भी एक सवाल तो सामने आता ही है। क्या अगर उस हेलिकॉप्टर पर कोई वीआईपी सवार होता तो क्या खोज की रफ्तार यही होती ? इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार का हेलिकॉप्टर ''मैना'' भी नक्सली क्षेत्र लॉजी की पहाड़ियों में गुम हो गया था। पायलेट स्टॉफ छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी थे। तब भी बरसात का ही मौसम था और बालाघाट-लॉजी इलाका भी घने जंगलों वाला है। तब सरकारी हेलिकॉप्टर और सरकारी कर्मचारी की खोज का नतीजा 5 वें दिन निकल आया था। 5 वें दिन हेलिकॉप्टर के मलबे तक पुलिस पहुँच गई थी।

इस बार भी मौसम वैसा ही है और इलाका भी वैसा। नक्सली समस्या भी दोनों जगह है मगर खोजने की रफ्तार पिछली बार जितनी नहीं है। इसका एक कारण यह भी माना जा सकता है कि हेलिकॉप्टर सरकार का नहीं है निजी कंपनी का है, कर्मचारी भी सरकारी नहीं निजी कंपनी के हैं। इसके अलावा ये भी माना जा सकता है कि उस पर कोई वीआईपी सवार नहीं था। भगवान न करे ऐसी दुर्घटना का कोई वीआईपी, या कोई भी आदमी शिकार हो। मगर ऐसा लगता है कि रैन एयरलाइंस के कर्मचारियों की खोज में हो रही देरी शायद नहीं होती अगर उनके साथ कोई वीआईपी सवार होता। हो सकता है सरकार के बड़े-बड़े सूरमा खुद बस्तर में कैंप करके खोज अभियान का जायजा लेते। मगर ऐसा हो नहीं रहा है।

बेहद आसानी और बड़ी बेशर्मी से संवेदनशीलता सरकार से निजी कंपनी की ओर ट्रांसफर होती नज़र आ रही है। गुम हेलिकॉप्टर पर सवार कर्मचारियों के रिश्तेदार कुछ दिन जगदलपुर में जमे रहे और रोते-रोते शायद उनके ऑंसू खतम होते आ रहे हैं। रोते-रोते इंतज़ार करते उनकी ऑंखें थक सी गई है। उम्मीद की किरण कभी टिमटिमाती है, तो कभी ऐसा लगता है कि अब सिर्फ अंधेरा ही बचा है।

अब आप ही बताईए भला अगर उस हेलिकॉप्टर पर कोई बड़ा नेता सवार होता तो क्या पुलिस के अभियान की रफ्तार यही होती ? पुलिस का एक सूचना के बारे में ये भी कहना है कि हो सकता है कि वह नक्सलियों की चाल हो। ठीक है पुलिस को सब कुछ ठोक-बजाकर करना चाहिए। मगर उस बयान के चंद घंटों बाद बस्तर के ही वरिप्ठ भाजपा नेता सांसद बलीराम कश्यप के काफिले पर नारायणपुर इलाके में नक्सली हमला हो जाता है। टिफिन बम के विस्फोट से सड़क पर 5 फीट गहरा गङ्ढा हो गया। गाड़ियों को जिधर रास्ता मिला उधर चली गई। क्या पुलिस को इस हमले की आशंका नहीं हुई ?
खैर निजी एयरलाइंस के कर्मचारी उतने खुश किस्मत नहीं है कि उनकी तलाश वीआईपी के समान हो पाए। इसे उनका नहीं देश का दुर्भाग्य माना जाना चाहिए कि यहाँ एक काम करने के 100 तरीके होते हैं। एक काम करने के लिए कई स्तर होते हैं और उनकी प्राथमिकताएँ भी प्रभावित व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। बहरहाल 10 दिनों तक एक गुम हुए हेलिकॉप्टर का पता नहीं चलना इस बात का भी सबूत है कि बस्तर के जंगल बहुत घने हैं और जंगलों में वन्यजीवों या सरकार का नहीं नक्सलियों का राज है।