नक्सलियों के मददगार डा विनायक सेन के मामले में युरोपिय यूनियन की दिलचस्पी?क्या दाल में काला होने का सबूत नही?

नक्सलियो की मदद करने और राष्ट्रदोह के मामले उम्र कैद की सज़ा पा चुके डा विनायक सेन ने हाई कोर्ट में उस फ़ैसले को चुनौती दी है।आज उस मामले की सुनवाई है और पैरवी के लिये राम जेठमलानी यंहा आ चुके हैं और साथ ही आया है युरोपिय यूनियन का एक प्रतिनिधी मण्डल भी।इस प्रतिनिधि मण्डल ने हाईकोर्ट मे मामले की सुनवाई के दौरान ओब्ज़र्वर के रूप मे उपस्थित रहने की अनुमति भी मांगी है।इस बारे में बताया जाता है कि भारत मे ओपन हाऊस होने की वजह से कोर्ट में सम्बंधित पक्ष का कोई भी व्यक्ति उपस्थित रह सकता है,वंही कुछ अधिवक्ताओं ने ओब्ज़र्वर जैसी व्यवस्था नही होने की बात कही है और इसे सीधे-सीधे मामले मे दबाव डालने का प्रयास बताया।राजधानी रायपुर में विमान से उतरते ही युरोपिय यूनियन के सदस्यों को नागरिक संघर्ष परिषद का विरोध झेलना पड़ा।

अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की न्याय व्यवस्था में इस तरह ओब्ज़र्वर बन कर युरोपिय यूनियन के सदस्य कितनी बार गयें हैं?और किन-किन देशों मे गयें हैं?फ़िर ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर डा विनायक सेन के मामले मे उन्हे इतनी दिलचस्पी क्यों है?जबकि उनपर राजद्रोह का आरोप है तो क्या किसी देश के राजद्रोह के आरोपी के मामले मे दिलचस्पी लेना उस देश कि मुखालफ़त नही है?युरोपीय यूनियन डा सेन के अलावा नक्सलियों के हाथों मारे गये पुलिस जवानो के मामलों को जब इस देश की समस्या मान सकती है तो फ़िर डा विनायक सेन के मामलें मे इतनी दिलचस्पी क्यों?

समझ मे नही आता कि उन्हे यंहा तक़ आने ही क्यों दिया गया?क्या केन्द्र सरकार के लोग भी चाहते हैं कि वे छत्तीसगढ की न्याय प्रणाली को विदेशी देखें?सारे देश में छत्तीसगढ संभवतः पहला राज्य है जंहा भारी राजनैतिक,सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद नक्सल मामलों मे शामिल डा सेन और अन्य लोगों के खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की पहल की है।इस फ़ैसले का नक्सली जम कर विरोध कर रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि डा सेन से उन्हे हमदर्दी है।और अब युरोपिय यूनियन के सद्स्यो का इस मामले में दिलचस्पी लेना भी यही बताता है कि दाल में काला तो है ज़रूर्।

तो क्या भारत उदार लोकतंत्र नहीं है!

राजद्रोह के दोषी डॉ. विनायक सेन की पत्नी इलिना सेन ने देश की राजधानी में न्यायालय के फैसले के खिलाफ जमकर प्रलाप किया। उन्होंने अपने और अपने बेटियों के लिए देश में रहना खतरे से खाली नहीं बताया। यहां तक तो ठीक था उन्होंने यहां तक कह डाला कि उन्हें किसी उदार लोकतांत्रिक देश में शरण लेना पड़ेगा। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं।

इसे सीधे-सीधे डॉ. विनायक सेन की विचारधारा का समर्थन ही माना जा सकता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इलिना सेन का बयान भी राजद्रोह की श्रेणी में आता है लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बयान से अपने देश से प्रेम नहीं बल्कि दूसरे किसी उदार लोकतांत्रिक देश से प्यार है। भारत जिसे सारी दुनिया लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण मानती है उसे छोड़ किसी और देश को उदार लोकतंत्र कहना साबित करता है कि ऐसा कहने वाले को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या उसे वो पसंद नहीं है। भारत से ज्यादा उदार लोकतंत्र और कौन सा हो सकता है ये तो शायद इलिना सेन ही बता पाएं लेकिन उन्हें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जिस देश में वो रह रहीं हैं सिर्फ वहीं उन्हें अदालत के फैसले के खिलाफ तक टिप्पणी करने की आजादी हासिल है। किसी भी दूसरे देश में जो उनके अनुसार उदार लोकतंत्र हो वहां न्यायालयीन फैसले के खिलाफ टिप्पणी करना सीधे-सीधे जेल का रास्ता दिखा सकता है। ये तो भारत का बड़ा दिल है जो तमाम उन लोगों को भी उतने ही प्यार से पाल रहा है जिन्हें उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं। उनमें से एक उनके पति डॉ. विनायक सेन भी थे जो बैलेट की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बुलेट से बदलने का दावा करने वालों के साथी हैं।

आखिर भारत में रहकर किसी दूसरे देश को उदार कहकर इलिना सेन साबित क्या करना चाहती है? क्या वे ऐसा कहकर दुनिया भर के कथित मानवाधिकारवादियों को भारत के खिलाफ प्रचार का एक और हथियार देना चाह रही हैं? क्या वे ऐसा कहकर भारत का भला नहीं चाहने वाले उन तमाम देशों में अपना नया ठिकाना तलाश रही हैं? क्या विदेशी पैसों से चलने वाले एनजीओ के रास्ते वे विदेश जाना चाह रही हैं? आखिर उन्हें और उनकी दो बेटियों की जान को खतरा है ही किससे? खतरा तो उनके पति के दोस्तों से बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ के शांत और लोकतंत्र में भरोसा करने वाले निरीह नागरिकों को था। जब तक वे बाहर थे और निर्दोष आदिवासियों और अपनी ड्यूटी निभाने वाले ईमानदार पुलिस वालों को असमय मौत के घाट उतारने वाले नक्सलियों की मदद कर रहे थे तब तक शायद भारत एक उदार लोकतंत्र था। मगर जैसे ही उनके पति के खिलाफ अदालत ने राजद्रोह का मामला प्रमाणित पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई तब से शायद इलिना सेन को भारत का लोकतंत्र उदार नहीं नजर आ रहा है। लोकतंत्र के उदार होने के मायने क्या उनके पति को खूनी संघर्ष करने वाले नक्सलियों की मदद करने की अनुमति देना ही है?

एक बार फिर से सोचना चाहिए देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों को जो बिना वस्तुस्थिति जाने विदेशी पुरस्कारों की लालसा में जाने-अनजाने नक्सलवाद की पैरवी करने वाले कथित मानवाधिकारवादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। इलिना सेन का ये कहना कि उन्हें किसी उदार लोकतांत्रिक देश में शरण लेनी पड़ेगी घोर आपत्तिजनक है और यह साबित करने के लिए  भी काफी है कि उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है। या फिर ये कहा जा सकता है कि वे देश छोड़कर भागने का बहाना ढूंढ रही हैं।