किसका दमन,कैसा दमन, किसका विरोध और कैसा विरोध

छत्तीसगढ़ में नक्सली दमन विरोधी अभियान मना रहें है। पता नहीं वे किस दमन की बात करते है। नक्सली दमन की बात करते है, सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की हनन की बात करती है। पुलिस जंगल में नक्सलियों के आतंक की बात करती है तो नक्सली जंगल के बाहर पुलिस की बात करते है। दमन और हनन के बीच पिसकर लगता है मर गया बस्तर का अमन।

नक्सलियों के दमन विरोधी सप्ताह में न केवल बस्तर बल्कि राजनांदगांव जिले के मानपुर, मोहला और चौकी इलाके में बंद को भरपूर सफलता मिल रही है। आवागनम के साधन, सड़कों से गायब रहे। और तो और बस्तर में रेल प्रशासन ने रात को रेल चलाना बंद कर दिया है। रातों को मालगाड़ियां नहीं चल रही है। अब इसको क्या कहा जा सकता है! नक्सली दमन का विरोध कर रहे है या रेल्वे का आतंक के बल पर दमन कर रहे है।

छत्तीसगढ़ में ना केवल नक्सली बल्कि राजनैतिक पार्टियां भी खुलकर चिल्ला रहीं है कि भाजपा सरकार में आम आदमी का शोषण हो रहा है। और सत्ता के रथ पर सवार भाजपा के लोग चार साल पहले कांग्रेस के कार्यकाल में चिल्लाते थे कि राज्य में सभी वर्गो का शोषण हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाये तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ शोषित ही बचते है, शोषक कोई नजर नहीं आता। जबकि हालात इसके ठीक उल्टा है । कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने अपनी संपूर्ण सत्ता कायम रखने के लिये दमन के तमाम हथकंडे अपनायें और कमोवेश यही हालत भाजपा की है। व्यापारी शोषित, छात्र शोषित, पुलिस आतंकित , वनवासी भयभीत और फिर शेष बचता ही क्या है।

कभी कभी लगता है कि हीरों की खदानों वाले इस प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य का दुर्भाग्य है कि ये देश में मजदूरों की सबसे बड़ी मंडी बनकर उभरा है। हरियाणा के खेतों में, उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में, मुबंई की निर्माणाधीन बड़ी-बड़ी इमारतों में, महाराष्ट्र की सड़कों पर पसीना बहाते मजदूर छत्तीसगढ़ के ही मिलते है। हॉ बरसात के इन चार महीनों में ही छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी छत्तीसगढ़ में रहती है। और बरसात खत्म होते ही लाखों मजदूर अपने खून-पसीनें के साथ अपने परिवार की इज्जत आबरू ठेकेदारों के हाथ में गिरवी रखने पर मजबूर हो जाते है। शायद नक्सलियों की नजर में ये अत्याचार और दमन नहीं है। उनकी दमन की परिभाषा तो वे ही जाने लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दमन विरोधी सप्ताह की जनता का दमन कर देता है।

छत्तीसगढ़ में कौन किसके हक के लिये लड़ रहा है। सब लड़ रहें है, सब ठेकेदार है, अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी को उसका हक दिलाने के लिये। उस अंतिम आदमी को जो बरसात खत्म होते ही रोटी के टुकड़ों के लिये न केवल अपना खून-पसीना बल्कि अपनी आत्मा, अपनी इज्जत आबरू सब कुछ बेचने परदेस जाने के लिये मजबूर हो जाता है। मध्यप्रदेश से जब छत्तीसगढ़ टूटकर अलग हुआ तो ऐसा लगा उसके दुर्दिन खत्म हुये है। पहली सरकार ने तो सिर्फ हीरें की खदानों के भरोसे ही राज्य को टैक्स मुक्त जोन बनाने की घोषणा कर दी थी। इस बात को आठ साल बीत चुके है। न हीरें की खदानों में खुदाई हुई है और न ही राज्य टैक्स मुक्त हो पाया है।
देवभोग, देवताओं को भोग लगने वाले दुबराज चावल उगाने वाले इलाके में एक नहीं हीरों के कई किम्बरलाईट पाईप मिले है । देवभोग के पायलीखण्ड और जांगड़ा इलाकों में मिली खदानों में आजतक वैद्यानिक रूप से भले ही खनन न हीे पाया हो लेकिन तस्करी जमकर हुई है। हीरों के विश्वविख्यात व्यापारी डी-बीयर्स समेत देश के जाने माने व्यापारियों ने हीरे की खदाने लेने की कोशिशें की। उनकी कोशिशों और सरकारी लालफीताशाही के बीच पिसकर मरता जरहु गोंड नजर आता है। वो जरहु गोंड जिसके खेतों में सबसे पहले हीरा मिलने की खबर सामने आई। जरहु सरकार द्वारा अधिग्रहित अपने ही खेतों की चौकीदारी की नौकरी मांगते थक गया लेकिन न उसे नौकरी मिली और न वो खेती कर पाया। अब हीरों की खदान के मालिक का बेहद गरीबी में जिंदगी गुजारना क्या दमन नहीं है। क्या रोजी रोटी के लिये लाखों मजदूरों का छत्तीसगढ़ छोड़कर सारे देश में खून-पसीना बेचना दमन नहीं है। अगर ये सब दमन नहीं है तो फिर बस्तर में किसका दमन हो रहा है, कैसे दमन हो रहा है, कौन दमन कर रहा है और कैसे दमन कर रहा है।