करोड़ों का चावल रास्ते से ही गायब कैसे हो सकता है ?

छत्तीसगढ़ में जो न हो वो कम है। सात महीने पहले भेजा गया करोड़ों का चावल कहाँ गया पता नहीं। सात महीने बाद अब जाकर अफसरों को होश आया कि चावल गायब हो गया है। आनन-फानन में जुर्म दर्ज करा दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि सात महीने तक आखिर सरकारी अफसर कर क्या रहे थे। इसे मिलीभगत न समझें तो क्या समझें।


कभी-कभी खराब लगता है अपनी ही बुराई करना। लेकिन मजबूरी है। रोज घोटाले हो रहे हैं, आए दिन नक्सली वारदात कर देते हैं। अच्छी ख़बर को ढूंढने से नहीं मिलती। अब फर्जी गरीबों का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की अफरा-तफरी का मामला सामने आ गया है। कल ही मैंने ब्लॉग पर फर्जी गरीबों की सरकारी दुकान खुलने की ख़बर पोस्ट की थी। उसमें भी चावल घोटालों का जिक्र किया था। तब शायद मुझे नहीं पता था कि अगली पोस्ट चावल घोटाले पर ही लिखनी पड़ेगी।


बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दिसंबर 2007 को भेजा गया चावल आज तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचा है। इन 7 महीनों में सरकारी अमला क्या करता रहा भगवान जाने ? दिसंबर 28 2007 को राजधानी से मात्र 55 किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय महासमुंद से नागरिक आपूर्ति निगम ने 10 ट्रक चावल कोंटा (बस्तर) भेजा गया था। वो चावल कहाँ गया आज तक पता नहीं चल पाया। 28 दिसंबर से चावल के बारे में खोज ख़बर क्यों नहीं ली गई ये सवाल पूरे नागरिक आपूर्ति निगम को संदेह के दायरे में ला खड़ा करता है।


7 महीने बाद छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम महासमुंद के सहायक जिला प्रबंधक ने परिवहन ठेकेदार के खिलाफ महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन 7 महीनों का हिसाब-किताब कौन देगा ? ये किसी को पता नहीं है। ऐसा ही एक मामला महासमुंद से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बागबहरा का भी है। यहाँ से भी 19 से 29 जनवरी के बीच 16 ट्रक चावल बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के लिए भेजा गया था न वहाँ ट्रक पहुँचे और न चावल। पता नहीं चावल और ट्रक को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। 7 ट्रक चावल भोपालपट्टनम भेजा गया था उसका भी अता-पता नहीं है।


मामला खुल जाने के डर से सरकारी अफसर पुलिस की शरण में तो चले गए हैं, लेकिन क्या महीनों लंबी खामोशी इस बात की चुगली नहीं करती कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने भी इस मामले में ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ तत्काल जुर्म दर्ज कर लिया है। आखिर उसे भी मोटे मुर्गे को हलाल करने का मौका मिल गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्टरों को फरार बताकर एक बार फिर 7-8 महीने तक जाँच चलने के प्रारंभिक संकेत दे दिए हैं। अब तक चुनाव हो जाएँगे अधिकारी बदला जाएँगे, पुलिसवालों का ट्रांसफर हो जाएगा, और हो सकता है वही ट्रांसपोर्टर नई फर्म बनाकर फिर से चावल के परिवहन का ठेका ले ले। ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ । इस मामले के एक आरोपी ठेकेदार पर लगभग 50 लाख रूपए के चावल की अफरा-तफरी का मामला महासमुंद जिले के ही बसना और पिथौरा थाने में पहले ही दर्ज है। उसी समय अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लंबा चूना नहीं लगा पाता। बहरहाल इतना तो तय है कि ये घोटाला बिना सरकारी सांठगांठ के संभव नहीं है। महासमुंद से दंतेवाड़ा, कोंटा और भोपालपट्टनम सब 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। इतने दूर के परिवहन के लिए 2-3 या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का समय काफी होता है। 4 दिन या सप्ताह भर बाद भी भेजे गए चावल के नहीं पहुँचने की ख़बर कैसे दबी रही ? क्यों सरकारी अफसर 7 महीने तक खामोश बैठे रहे ? ये सारे सवाल बहुत सारी अनकही बातों को सामने ला देते हैं। सब मिलीजुली कुश्ती है। सब मिल बांटकर लूट रहे हैं, गरीबों के हिस्से का अनाज। क्या अफसर क्या नेता और क्या ठेकेदार सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। सब लाल हो रहे हैं अमीरी से और गरीब पीला हो रहा है भूखमरी से।