कम से कम अदालत के फ़ैसले का तो सम्मान करिये अरुंधतिजी

जन-सुरक्षा कानून के तहत बाईस महिनो से जेल मे बंद डा विनायक सेन की रिहाई की मांग के लिये राजधानी रायपुर मे हर सोमवार को प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।इसी के तहत कल अरुंधति राय यहां आई और सरकार को कोस कर वापस लौट गई।उन्होने जेल मे बंद करने वाली सरकार पर तो जमकर आरोप लगाये मगर डा सेन को अदालत ने जमानत पर रिहा करने की अर्जी को नामंज़ूर क्यों की ,इस पर कुछ नही कहा। डा सेन की रिहाई की मांग करने वाले ये तो कहते है कि सरकार के पास उनके खिलाफ़ कोई ठोस सबूत नही है,फ़िर उन्हे जमानत क्यो नही मिल पा रही इस बात का उनके पास कोई जवाब नही है।मानवाधिकारो की वकालत करने वालो के पास शायद इस सवाल का भी जवाब नही होगा कि अदालत के फ़ैसले का सम्मान करने की बजाये उसके खिलाफ़ जन आंदोलन खड़ा करना या धरना-प्रदर्शन और रैली करना क्या अदालत के काम-काज को प्रभावित करने की कोशिश नही है?क्या ये अदालत की अवमानना नही है?डा सेन को रिहा कराने के लिये अदालत छोड़ आंदोलन का सहारा लेना कितना सही है?क्या अदालत के फ़ैसलो का सम्मान नही किया जाना चाहिये?क्या अदालत के फ़ैसले जो पक्ष मे आते हैं,या सरकारों,खास कर गुजरात सरकार के खिलाफ़ होते है,सिर्फ़ वे सही है?क्या अदालत के फ़ैसलो का सम्मान नही किया जाना चाहिये?

डा सेन की रिहाई की मांग के समर्थन मे अरूंधति राय भी कल यंहा आई थी।हर लेखक को समाज सेवा करना चाहिये,और इस मुल्क मे जो भी चल रहा है उस पर लिखा जाना चाहिये,पत्रकारो को भी लिखना चाहिये।ये सब कहा अरुंधति राय ने।कल पत्रकारो से बातचीत मे उन्होने हर किसी को समाज सेवा करने की सलाह दे ड़ाली। अब समाज सेवा कैसी होनी चाहिये,कैसे करनी चाहिये इन सब बातो के बारे मे तो कुछ नही कहा और तो और अपने रायपुर आने के प्रयोजन के बारे मे भी बहुत से सवालो का जवाब दिये बिना ही उन्होने जाने मे ही भलाई समझी।शायद उनके पास समय नही था।बस टोकन अटेंडेंस ज़रूरी थी जिस आंदोलन के लिये उतना ही समय इन्वेस्ट करके वे लौट गईं।



अरुंधति राय रायपुर आई थी जन सुरक्षा कानून के तहत जेल मे बंद डा विनायक सेन को रिहा कराने के लिये चलाये जा प्रदर्शन कार्यक्रम मे हिस्सा लेने।इसी बीच आयोजको ने मुझ्से संपर्क करके अचानक प्रेस कान्फ़्रेंस लेने की अनुमती चाही।मैने आनन-फ़ानन व्यवस्था करवाई।प्रेस कान्फ़्रेंस मे एक विचारधारा से जुड़े हुये कहिये या समर्थक़ कहिये,लोगो ने विनायक सेन की रिहाई की मांग की।उनमे अरुंधति राय के साथ शामिल थे डा सुभाष गोहळेकर,डा अभय शुक्ला और अनुराधा तलवार समेत कुछ और समाज सेवी। अनुराधा तलवार ने तो यंहा तक़ कह ड़ाला कि छत्तीसगढ के लोग आवाज़ उठाने मे डरते हैं।शायद उनके आंदोलन को वैसा सपोर्ट नही मिल रहा है जैसा उन्होने सोचा था।

अरुंधति से जब पूछा गया कि जिस डा विनायक सेन की रिहाई की मांग वे लोग कर रहे हैं,उनकी ज़मानत अर्जी अदालत से खारिज हो चुकी है,क्या कानून विशेषज्ञों से भरी उनकी टीम अदालत मे अपना पक्ष सही ढग से नही रकह पाई?इस बात का जवाब किसी के पास नही था,सो सवाल को जैसे तैसे टाला गया।सरकार को कोसने और राजधानी रायपुर मे बैठे-बैठे आदिवासियो के नक्सल विरोधी आंदोलन सलवा-जुड़ूम को कोसना तो उनकी मज़बूरी थी क्योंकि वे जिस को रिहा करने की मांग कर रहे है उन्हे नक्सलियो से संबंध होने के आधार पर ही गिरफ़तार किया गया है।उनका समर्थन करना है तो उनके विरोधियो का विरोध करना ज़रूरी हो जाता है।

डा विनाय्क सेन दोषी है या निर्दोष मै इस विषय पर कुछ नही कहना चाहता क्योंकि ये काम अदालत का है।लेकिन मेरा सवाल ये है कि न्याय प्रक्रिया पर पूरा-पूरा विश्वास रखने वाले संगठन और न्यायपालिका से रिटायर विशेषज्ञो से ज़ुड़े संगठन उनकी अदालत से रिहाई कराने की बजाये धरना-प्रदर्शन और रैलियो का सहारा ले रहें है।मेरा एक सवाल ये भी है क्या अदालत के फ़ैसले के बाद उस फ़ैसले का सम्मान करने की बजाय उसके खिलाफ़ धरना-प्रदर्शन कर जन-आंदोलन खड़ा करना क्या अदालत पर दबाव बनाना नही है?क्या ऐसे मे उनकी रिहाई के लिये देश-विदेश से मांग उठना अदालत को प्रभावित करने के प्रयास नही माने जा सकते?क्या ये विरोध प्रदर्शन अदालत की अवमानना नही है?और भी बहुत से सवाल हैं जो मेरे मन मे उमड-घुमड़ रहे हैं,जिन्हे फ़िर कभी और रखूंगा आप लोगों के सामने।