नक्सली विधायक के चाचा को फ़ांसी पर लटका रहे है और सरकारें हार्डकोर नक्सलियों को छोड़ रही है!वाह क्या स्ट्रेटजी है?

नक्सलियों ने नक्सल प्रभावित बस्तर  के गदापाल में सत्तारूढ विधायक भीमा मंडावी के चाचा को फ़ांसी पर लटका कर एक बार फ़िर सरकार को चुनौती दी है?हाल ही मे उन्होने अगवा किये गये पांच जवानो को रिहा किया था।अपहरण का वो मामला अभी ठंडा भी नही हुआ था कि नक्सलियों ने ओडिशा के डीएम का अपहरण कर सनसनी फ़ैला दी थी।अभी डीएम की रिहाई के लिये चर्चाओं का दौर चल ही रहा है कि उन्होने विधायक के चाचा को फ़ांसी पर लटका कर इलाके मे दहशत का साम्राज्य कायम कर लिया है।                                                             इधर सरकारें नक्सलियों से चर्चा कर रही है और उधर वे आतंक फ़ैला रहे हैं।एक डीएम का अपहरण करके उन्होने सीधे-सीधे ओडिशा की सत्ताको चुनौती दी है।पुलिस वालों को तो वे कई बार उठा कर ले जा चुके हैं मगर डीएम स्तर के अफ़सर का अपहरण पहली बार हुआ है।                                                                                                               वे लगातार वारदात करके सत्ता को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं और सरकारे सिर्फ़ चिरौरी ही कर पा रही है।सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उन्होने डीएम की रिहाई के बदले जेल में बंद अपने एक एक हार्डकोर नक्सली कमांडर प्रसादम को रिहा करा लिया है।दुर्भाग्य देखिये,कई जघन्य अपराधों का आरोपी अब सरकार के साथ होने वाली चर्चा मे मध्यस्थ के रूप मे शामिल होगा।क्या हालत होगी उसे अपनी जान पर खेलकर पकडने वालों की।अगर ऐसे ही धमकी-चमकी पर सरकार नक्सलियों को छोड़ने लगी तो फ़िर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर उन्हे पकड़ने का रिस्क कौन लेना चाहेगा।ठीक है डीएक की रिहाई ज़रुरी है लेकिन अगर सरकारें एक डीएम की रिहाई खुद आपरेशन करके नही करा पाती है और सरेंडर कर देती है तो क्या गारंटी है इस अपहरण को वे अपना हथियार नही बनायेंगे।फ़िर क्या बार-बार झुकेगी,झुकेगी क्या लेटेगी सरकार,नक्सलियों के सामने?                                                                                                                                                        राज्य सरकारों और केंद्र के नर्म रवैये का ही दुष्परिणाम है डीएम का अपहरण।उनके बढते हौसले का सबूत है दन्तेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी के चाचा को फ़ांसी पर चढाना।सवाल ये उठता है कि क्या किसी को भी इस तरह बिना न्यायिक प्रक्रिया के फ़ांसी पर लटकाने का अधिकार किसी को है?और फ़िर बात-बात पर नक्सलियों की पैरवी करने और उन्हे जेल में बंद करने पर मानवाधिकार का पिटारा खोल कर भीड़ इकट्ठा करने वालों को फ़ांसी पर लटकाना मानवाधिकार का उल्लंघन नही दिखता?कंहा है नक्सलियों की दलाली करने वाले समाज के हाईप्रोफ़ाईल लोग?एक आदमी को खुले आम पर फ़ांसी पर लटका दिया गया और सब खामोश है?इनमें से कुछ तो फ़ांसी की सज़ा को अमानवीय ठहरा कर उसे बहस का मुद्दा बना चुके हैं।अब क्यों बोलती बंद है उनकी।                                                                                                                                                केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को एक बार फ़िर सोचना होगा कि इस तरह किसी को भी बंधक बनाकर नक्सली अपने दुर्दांत साथियों को रिहा कराने में सफ़ल होते रहेंगे तो उनकी फ़ोर्स के मनोबल पर इसका विप्रित प्रभाव पड़ेगा।और फ़िर जो लोग बातचीत के लिये हामी भरकर भी हिंसा किये जा रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?सराकारों को इस मामले मे गंभीरता से सोचना चाहिये वर्ना अपहरण नक्सलियों का अचूक हथियार साबित होगा और फ़िर उन इलाकों मे कोई भी इसका शिकार हो जायेगा?।                                                                                                                                                               ।