जेल यात्रा शुभ हो.दो सांसद और जा रहे हैं यात्रा पर.शुभसंकेत है शायद लोकतंत्र के लिये,खरीददार और बिकाऊ दोनो साथ-साथ है

जेल यात्रा शुभ हो,अमर सिंह जी.जी नही लिखेंगे तो हो सकता है कि अवमानना का नोटिस मिल जाये.वैसे एक बात तो है अमर सिंह ने वो कम खुद के लिये तो किया नही था?तो फिर उस काम से फायदा मिला किसे था?उनके नाम भी लगता है कि सामने आयेंगे और अमरसिंह को सारी अमरसिंह जी को जेल में अकेलापन नही सतायेगा.फिलहाल दो सांसद और जा रहे हैं यात्रा पर भी.उनकी यात्रा भी शुभ हो.हाहाहाहाहा शुभसंकेत है शायद लोकतंत्र के लिये,खरीददार और बिकाऊ दोनो साथ-साथ है.और बहुत से हैं जो गा रहे हैं कि हम साथ-साथ है.

क्या भाजपा क्या कांग्रेस!सभी पार्टियां धरना-धरना खेल रही हैं।सब एक दूसरे को चोर कह रह हैं तो फ़िर ईमानदार है कौन?

छत्तीसगढ में भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में,केन्द्र में कांग्रेस सत्ता मे है तो भाजपा विपक्ष में।वंहा भाजपा धरना दे रही है तो यंहा कांग्रेस।और अब तो यंहा भाजपा भी आये दिन धरना देने लगी है।कांग्रेसी भी गला फ़ाड़-फ़ाड़ कर चिल्ला रहे हैं तो भाजपाई भी।ऊधर दक्षिण से अम्मा जब दिल्ली जाती है तो वंहा चिल्लाती है कि पुराने सत्ताधीध चोर हैं और वंहा सत्ता से हटे लोग भी यही चिल्ला रहे हैं।यूपी में कांग्रेसी हल्ला मचाते है कि किसान की ज़मीन हडप रही है सरकार तो बीएसपी वाले चिल्लाते हैं कि दलित का राज पच नही रहा है कांग्रेस को।कोई किसानों के शोषण का रोना रो रहा है तो कोई दलित के शोषण का।गुज़रात में कांग्रेस मोदी को अल्पसंख्यकों का ह्त्यारा बताती है तो भाजपा कश्मीर में कांग्रेस को हिन्दूओं का विरोधी।कोई हिन्दूओं के लिये रो रहा है तो कोई अल्पसंख्यकों के लिये।बंगाल में ममता चुनाव से पहले तक़ चिल्लाती थी गरीबों-मज़दूरों के लिये लाल-झण्डा वोलों मे कुछ नही किया तो वे चिल्ला थे कि सिर्फ़ बंगाल ही नही सारी दुनिया में मज़दूरों के हित का टेण्डर उनका ही खुला है।कोई मज़दूरों के हित के लिये चिल्ला रहा है तो दलित के हित के लिये।यानी सारे देश में गरीबों-मज़दूरों-किसानों-बेरोज़गारों-अल्पसंख्यकों-बहुसंख्यकों और पता नही किस-किस के लिये कौन-कौन क्या-क्या चिल्ला रहा है,और नतीजा,नतीजा देखो तो वही शून्य।                                                     मैं तो हैरान हुं कि इस देश में इतनी भली और कमज़ोर तबके का खयाल रखने वाली राजनीतिक पार्टिया है तो फ़िर ये समाजसेवी अन्ना और सन्यासी रामदेव को धरने की क्या ज़रुरत पड़ गई।कमाल है नेता तो नेता साधू-सन्यासी भी धरना दे रहे हैं।औरतें धरना दे रही हैं,बच्चे धरना दे रहे हैं,छात्र धरना दे रहे हैं,बेरोज़गार धरना दे रहे हैं और यंहा तो सत्ताधारी भाजपा भी रोज़ धरना दे रही है।यानी सारा देश धरना-धरना खेल रहा है।                     कांग्रेसी यंहा कह रहे हैं कि भाजपा घोटालेबाज़ों की पार्टी है तो भाजपाई माईक लेकर महंगाई के लिये कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहरा रही है।वो भी टू जी से शुरु होकर कई कई घोटाले की लिस्ट लेकर चल रही है।कांग्रेसी एक नाम लेते है तो दो वे दो नाम।शोले के जय-वीरू और गब्बर की डायलागबाज़ी फ़ेल है।अखबार धरने से अटे-पड़े हैं।तस्वीरों को ध्यान से नही देखों तो समझ में ही नही आता कि कौन धरना दे रहा है और किसके खिलाफ़ धरना दे रहा है।रोज़ कंही न कही,किसी न किसी का धरना,कर्मचारी क्या,मज़दुर क्या,व्यापारी क्या,सभी धरने की दुकान खोल कर बैठ गये हैं।                                                                                                                           जिस देश में इतने धरनेबाज़ लोग हों,उसके बाद भी अगर नेताओं को कंट्रोल करने के लोकपाल की ज़रुरत पड रही हि तो उन धरनेबाज़ों की क्वालिटी पर सवाल तो उठने जायज ही है।अगर ऐसा नही होता तो दिल्ली जो धरने के लिये देश का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है उस पर समाजसेवियों,सन्यासियों का कब्ज़ा हो जाना समझ से परे है।बस अब इस देश में आतंकवादियों,अपराधियों और भ्रष्टाचरियों के फ़ेवर में ही धरना होना बाकी है।वैसे तो आतंकवादियों और नक्षलियों के फ़ेवर मे आये दिन कुछ न कुछ हो ही जाता है।अब बच गये हैं भ्रष्टाचारी और अपराधी।वैसे तो यंहा उसकी भी शुरूआत के संकेत मिलने लगे हैं।एक आरटीओ के निलंबित करने पर पूरा स्टाफ़ काम छोड़ कर बाहर आ गया था।वो सांकेतिक धरना था इसलिये उसे अभी रजिस्टर्ड धरना नही माना जा सकता लेकिन उसने संकेत तो दे ही दिये हैं आने वाले दिनों में हो सकता है सस्पेंडेड अफ़सरों या टर्मिनेटेड अफ़सरों की भी यूनियन बन जाये।लोकल लुच्चे-लफ़ंगों से लेकर राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय संगठन तैयार हो जाये।कुछ के हक़ की बात तो अभी भी यूएन मे तक़ उठ जाती है,हो सकता है वो भी पार्टी बना कर धरना-धरना खेलने लग जायें।अच्छा है! सारे देश में धरना-धरना खेला जा रहा है उसके बाद भी पता नही चल पा रहा है कौन चोर है कौन ईमानदार है?कौन भ्रष्ट है,कौन नही?कौन गरीबों का मसीहा है,कौन गरीबो का शोषक?चिल्ला रहे है सब चोर है,चोर है,चोर है।ऐसे मे ये कन्फ़ूज़न होना तो तय ही है कि साले सब चोर हैं।और बेचारी जनता भी  कन्फ़्यूज़्ड होकर चिल्लाने लगी है अब तो सब साले चोर हैं।भगवान ही बचाता रहा है और आगे भी भगवान ही बचायेगा गरीबों को,इस देश को।अब अगर जय श्रीराम लिख दूंगा तो बहुत से लोग ये भी चिल्लाने लगेंगे ये भी चोर है।हाहाहहाहा इसलिये जयश्रीम नही जय जनता कह कर निकल लेता हूं पतली गली से नही तो पता चला एक पंडाल मेरे नाम से भी लग गया है।

चिदंबरम के चश्मे का फ़र्क!लालगढ लाल दिखाई दिया मगर छतीसगढ नही?हां अगर ममता यंहा की होती तो और बात थी?

आये दिन छतीसगढ मे नक्सली हमले कर रहें है और पुलिस के जवान असमय काल के गाल मे समा कर शहीद हो रहे हैं।यही हाल उडीसा का भी है।मगर केन्द्र की यूपीए सरकार को ये सब नज़र नही आ रहा है।कल यंहा एस पी विनोद कुमार चौबे समेत 30 जवान नक्सली हमले मे शहीद हो गये तब चिदंबरम ने अपने चश्मे पर एसी कमरे से बाहर आने पर जमी नमी को थोडा साफ़ किया और उन्हे धुंदला सा कुछ नज़र आया और अब वे सीआरपीएफ़ के 600 जवान भेज रहे हैं हैं?क्या ये जवान विनोद चौबे और उनके साथ शहीद हुये तीस जवानो के परिवार का दुःख कम कर सकेंगे?क्या उनकी खुशियां लौटा सकेंगे?कया यंहा लालगढ की तरह कोई बडा आपरेशन नही चलाया जा सकता?क्या इसके लिये प्रदेश मे कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक दल की सरकार या उसका प्रभाव होना ज़रूरी है?

यूपीये कहिये या कांग्रेस उसकी नीयत पर तो सवाल उठना वाजिब है?जिस तरीके से लालगढ मे नक्सलियों के सफ़ाये के लिये अभियान चलाया गया,वो प्रशंसनीय है मगर जिस तरीके से भाजपा शासित छत्तीसगढ की नक्सली उत्पात के बावज़ूद उपेक्षा की गई वो भी सामने है।आम चुनावो मे ममता के साथ मिली ज़बरदस्त सफ़लता और आने वाले विधानसभा चुनाव मे सरकार बनाने की अपार संभावनाओं ने लालगढ के नक्सली गढ को ढहाने मे पूरी ताक़त झोंक दी और नतीज़ा भी शानदार सफ़लता के रूप मे सामने आया।

केन्द्र सरकार जब लालगढ का नक्सली आतंक खतम कर सकती है तो छ्त्तीसगढ का भी कर सकती है अगर वो चाहे तो?शायद इसिलिये कहा जाता है नक्सलवाद एक राजनैतिक समस्या है?जिसका हल राजनैतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव ही नही है।यंहा भी अगर किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो सिर्फ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति की।इतने बडे हमले और हादसे के बाद भी यंहा सिर्फ़ 600 जवान भेजना कोई ठोस हल नही है।इसके लिये टुकडो मे नही पूरा ईलाज़ ज़रूरी है।ईलाका बडा और दुर्गम होने के कारण एक साथ नही सही मगर एक के बाद एक लगातार अलग अलग हिस्सों मे अभियान चला कर छतीसगढ को भी लालगढ जैसे ही मुक्त कराया जा सकता है।

सवाल फ़िर उसी बात का आता है कि छत्तीसगढ किस चश्मे से कैसा नज़र आता है?भाजपा के चश्मे से और कांग्रेस या चिदंबरम के चश्मे से जिस दिन एक जैसा नज़र आयेगा उस दिन ही छतीसगढ से नक्स्ल समस्या के अंत की शुरूआत हो जायेगी ?