नक्सलियों के मददगार डा विनायक सेन के मामले में युरोपिय यूनियन की दिलचस्पी?क्या दाल में काला होने का सबूत नही?

नक्सलियो की मदद करने और राष्ट्रदोह के मामले उम्र कैद की सज़ा पा चुके डा विनायक सेन ने हाई कोर्ट में उस फ़ैसले को चुनौती दी है।आज उस मामले की सुनवाई है और पैरवी के लिये राम जेठमलानी यंहा आ चुके हैं और साथ ही आया है युरोपिय यूनियन का एक प्रतिनिधी मण्डल भी।इस प्रतिनिधि मण्डल ने हाईकोर्ट मे मामले की सुनवाई के दौरान ओब्ज़र्वर के रूप मे उपस्थित रहने की अनुमति भी मांगी है।इस बारे में बताया जाता है कि भारत मे ओपन हाऊस होने की वजह से कोर्ट में सम्बंधित पक्ष का कोई भी व्यक्ति उपस्थित रह सकता है,वंही कुछ अधिवक्ताओं ने ओब्ज़र्वर जैसी व्यवस्था नही होने की बात कही है और इसे सीधे-सीधे मामले मे दबाव डालने का प्रयास बताया।राजधानी रायपुर में विमान से उतरते ही युरोपिय यूनियन के सदस्यों को नागरिक संघर्ष परिषद का विरोध झेलना पड़ा।

अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की न्याय व्यवस्था में इस तरह ओब्ज़र्वर बन कर युरोपिय यूनियन के सदस्य कितनी बार गयें हैं?और किन-किन देशों मे गयें हैं?फ़िर ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर डा विनायक सेन के मामले मे उन्हे इतनी दिलचस्पी क्यों है?जबकि उनपर राजद्रोह का आरोप है तो क्या किसी देश के राजद्रोह के आरोपी के मामले मे दिलचस्पी लेना उस देश कि मुखालफ़त नही है?युरोपीय यूनियन डा सेन के अलावा नक्सलियों के हाथों मारे गये पुलिस जवानो के मामलों को जब इस देश की समस्या मान सकती है तो फ़िर डा विनायक सेन के मामलें मे इतनी दिलचस्पी क्यों?

समझ मे नही आता कि उन्हे यंहा तक़ आने ही क्यों दिया गया?क्या केन्द्र सरकार के लोग भी चाहते हैं कि वे छत्तीसगढ की न्याय प्रणाली को विदेशी देखें?सारे देश में छत्तीसगढ संभवतः पहला राज्य है जंहा भारी राजनैतिक,सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद नक्सल मामलों मे शामिल डा सेन और अन्य लोगों के खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की पहल की है।इस फ़ैसले का नक्सली जम कर विरोध कर रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि डा सेन से उन्हे हमदर्दी है।और अब युरोपिय यूनियन के सद्स्यो का इस मामले में दिलचस्पी लेना भी यही बताता है कि दाल में काला तो है ज़रूर्।