जितना आतंकियों ने उत्पात नहीं मचाया होगा, उससे कही ज्यादा कोहराम नक्सलियों ने मचा रखा है

रायपुर।देश में जहां एक ओर आतंकी हमले की आशंका हमेशा बनी रहती है, वहीं नक्सलियों के हमले के बारे में अक्सर सुनने व पढ़ने को मिलते हैं। इस साल नक्सली हमले जितने हुए उससे एक बात तो कही जा सकती है कि जितना आतंकियों ने उत्पात नहीं मचाया होगा, उससे कही ज्यादा कोहराम नक्सलियों ने मचा रखा है। इस साल नवम्बर तक नक्सलियों ने देश के 6 मुख्य नक्सल प्रभावित राज्य़ों में कुल 1,476 हमले किए, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए।

 उल्लेखनीय है कि 2010 में भी माओवादियों ने लगभग 626 आम नागरिकों की हत्या की थी। जिसमें संघर्ष के दौरान 277 सुरक्षा जवान मारे गए। इस साल नक्सलियों द्वारा किए गए हमलों से संबंधित आंकड़ों पर एक नजर:

 2011 में नक्सली हमले में अब तक मारे गए- 513 ( मारे गए)

 छत्तीसगढ़ से 182 ( सर्वाधिक) ( मारे गए)

 झारखंड से 137 ( मारे गए)

 महाराष्ट्र से 50 ( मारे गए)

 बिहार और उड़ीसा से 49 ( मारे गए)

 पश्चिम बंगाल से 40 ( मारे गए)

 अन्य- 5( मारे गए)

 नक्सली हमले से प्रभावित वर्ग

 आम नागरिक 389 ( मारे गए)

सुरक्षाकर्मी 124 ( मारे गए)

 वहीं इंडस्ट्रीज, रेल्वे, टेलीफोन एक्सचेंज टावर, पावर प्लांट, माइनिंग, पंचायत भवन और स्कूल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने 219 बार हमला किया।

 इन आंकड़ों पर गौर फरमाने के बाद एक बात ये भी सामने आती है कि सुरक्षाकर्मियों ने भी इन नक्सलियों से टक्कर लेने में कोई कोताही नहीं बरती है। सुरक्षाकर्मियों ने इस साल अब तक 1,728 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है, जबकि 546 हथियार इन नक्सलियों के पास से जब्त हुए हैं। साथ ही बीते 11 माह में 344 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। साभार दैनिक भास्कर्।

टोना-टोटका के नाम पर लोग आंखे फ़ोड़ रहे है और हम है कि बेशर्मी से तरक़्क़ी के दावे किये जा रहे हैं!

एक छोटी सी पोस्ट बड़ा सा सवाल लिये हुये।यंहा छत्तीसगढ में राजधानी से महज़ सवा सौ किमी दूर एक दम्पत्ती की आंखे फ़ोड़ दी गई।आंख फ़ोड़ने वाले कोई और नही उनके अपने ही रिश्तेदार हैं।दोष उनका सिर्फ़ इतना है कि किसी ने उन्हे बता दिया कि वे टोना-टोटका करते हैं।बस फ़िर क्या था शामत आ गई बेचारों की।अब उनके लिये सारी दुनिया अंधेरी है,सच की अंधेर नगरी।क्या इस तरह की हैवानियत तरक्की के कथित दावों पर सवालिया निशान नही लगाती।साक्षरता के तमाम आंकड़े,तरक़्क़ी के दावे सब झूठे ही नज़र आते हैं।बेहद शर्मनाक घटना है ये और ऐसा अक्सर होता ही रहता है।टोनही के आरोप मे पिटाई ने कई जान भी ले ली है।किसी के घर में कोई लम्बे समय तक़ अगर बीमार है,किसी की शादी नही हो रही है,किसी का कोई काम नही हो रहा है,किसी को किसी की प्रापर्टी हड़पना हो तो बेहद आसानी से टोनही-टोनहा का आरोप मढ दिया जाता है और उसकी आड़ मे अपना उल्लू आज भी सीधा कर रहे हैं झाड़-फ़ूंक करने वाले।अब बताईये की सुपर कम्प्यूटर और हाईटेक ज़माने में अगर कोई इंसान अपनी बीमारी के लिये दूसरे इंसान की आंखे फ़ोड़ दे तो क्या इसे तरक़्क़ी और साक्षरता का दौर कहा जा सकता है?

बच्चों को तक मार रहें हैं,महिलाओं को जीन्स पहनने से मना कर रहे हैं,क्या इसे ही कहते हैं अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष?

बच्चों तक को मार रहें हैं,महिलाओं को जीन्स पहनने से मना कर रहे हैं,क्या इसे ही कहते हैं अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष?जीं हां इस इलाके मे नक्सली यही सब कर रहे हैं और इसे वे अन्याय और व्यव्स्था के खिलाफ़ विचारधारा या सशस्त्र संघर्ष कहते हैं।अफ़सोस की बात तो ये है कि उनके इस सुर मे एक नही अनेकों बेसुरे बिना जाने-बूझे सुर मिला रहे हैं।छत्तीसगढ के नक्सल प्रभावित इलाकों से लगे महाराष्ट्र के गढचिरोली मे नक्सलियों ने चार स्कूली छात्रों को मार डाला और पडोसी राज्य उड़ीसा के मल्कानगिरी इलाके मे पोस्टर लगाकर महिलाओं को जीन्स और अन्य कथित उत्तेजक पोशाक पहने पर प्रतिबंध की घोषणा थोप दी।
अब सवाल ये उठता है कि उनके सुर मे सुर मिलाने वालों में सबसे आगे रहने वाली अरुंधती राय को महिलाओं को जीन्स पहनने से रोकने वाला ये नक्सली फ़रमान क्या महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन नज़र नही आता?ऐसा करके नक्सली किस अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं?ज़रा सी बात पर महिलाओं के अधिकारों का रोना रोने वाली महिला अधिकारवादी भी पता नही क्यों खामोश हैं?क्या अब नक्सलियों को कोई पिंक चड्डी पहनाने की हिम्मत दिखयेंगी?
खैर जाने दिजीये,अरूंधति को तो जीन्स पहनने से नही रोका है ना नक्सलियों ने?उन्हे तो लगता है बस खुद से मतलब है इसलिये नक्सली अब चाहे तो मल्कानगिरी की महिलाओं को जीन्स पहनने से रोके या फ़िर लोकतंत्र की शिक्षा देने वाली पढाई से रोके उन्हे कोई फ़र्क़ नही पड़ने वाला।फ़िर जो नक्सली लोकतंत्र के महाकुम्भ चुनाओं का बहिष्कार करने की बात करते हैं,उससे तक़ अरुंधति को परहेज़ नही है तो बाकी सब किस खेत की मूली है।
हैरानी की बात तो ये है ज़रा-ज़रा सी बात पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कहकर बवाल मचाने वाले भी खामोश हैं।एक नही चार-चार स्कूली बच्चे मारे गये और वे खामोश ही हैं।पहले तो ज़रा-ज़रा सी बात पर दिल्ली में बैठे कथित अधिकारवादी लोग दौड़े चले आते थे और कमाल की बात देखिये चंद घंटों मे ही वे प्रदेश मे सरकार के नही होने की घोषणा कर देते थे।चंद घंटे इसलिये कह रहा हूं कि हवाई जहाज से उतरने और फ़्रेश-वेश होकर  सड़क मार्ग से बस्तर जाकर वापस रायपुर लौटकर हवाई जहाज मे चढने के बीच बड़ी मुश्किल से कुछ घण्टे ही मिल पाते हैं।और इतने कम समय पहले से ही सब कुछ रट-रूटाकर आये मिट्ठू वो सब देख डालते हैं जिसे देखने के लिये एक नही कई दिन भी काफ़ी नही है।
अब नही आ रहे हैं वो पेड़ मिट्ठूओं के झुंड्।मिट्ठू की जगह कुछ समय तक मैनाओं को भी भेजा गया मगर वे भी अब खामोश है।पता नही क्यों ?हो सकता है कुछ लोग इसे सद्बुद्धी आना समझे या लौट के बु…… ना ना ना।गलतफ़हमी मे मत रहिये।हो सकता है रूदलियां पेमेंट बढाने के नाम पर खामोश हो।या फ़िर पहचान लिये जाने के कारण चेहरा बदले में लगी हों?चाहे जो भी हो,मेरा तो उनसे बस यही सवाल है कि क्या स्कूली बच्चों को ढाल बनाना?क्या स्कूली बच्चों की मौत? क्या महिलाओं को जीन्स पहनने से रोकना?मानवाधिकारों का हनन नही है?या ऐसा करना किस अन्याय और शोषण के खिलाफ़ संघर्ष है?मेरे हिसाब से तो अब ऐसे संघर्ष को विचारधारा कहना भी गलत होगा,ऐसा मैं मानता हूं।आपको क्या लगता है,बताईयेगा ज़रूर्।

गुजरात जैसे उन्न्त राज्य को पछाडने वाले छत्तीसगढ को क्या अब भी पिछड़ा कहेंगे?

नक्सलवाद से बुरी तरह ग्रस्त छत्तीसगढ विकास की दौड़ मे नये-नये रिकार्ड स्थापित कर रहा है।ये हम नही,छत्तीसगढ सरकार नही बल्कि केन्द्र सरकार का सांख्यिकी विभाग कह रहा है।विकास की दौड़ मे उसने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे उन्न्त और विकसित कहलाने वाले राज्यों को पछाड कर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद मे देश का अव्वल राज्य होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है।अब शायद राज्य के विपक्ष यानी कांग्रेस के नेताओं को समझ मे आया होगा कि दिल्ली से आने वाला हर केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ और मुख्यमंत्री डा रमन सिंह की तारीफ़ ही क्यों करता है।

छत्तीसगढ राज्य बनने के साथ ही समस्याओं से ग्रस्त एक अति पिछ्ड़े राज्य के रूप मे पहचाना जाता रहा।शुरू के ढाई साल कांग्रेस ने शासन किया और उसके बाद जनता ने उन्हे दोबारा मौका ही नही दिया।भाजपा ने सत्ता मे आने के बाद जिस तरह विकास के मोर्चे पे काम किया उसी तरह नक्सलवाद से जूझने मे उसने कोई कसर नही छोड़ी।मुख्यमंत्री पार्टी के अंदर के छिट्पुट असंतोष के साथ-साथ केन्द्र की यूपीये सरकार और उनकी पार्टी कांग्रेस से राज्य मे एक साथ जुझते रहे।इसी बीच उनके बेहद सरल व्यक्तित्व ने भी उनके लिये जनमानस मे अच्छी छवि बना दी और उनके नेतृत्व मे लड़े गये चुनाव मे जनता ने उन्हे दोबारा राज करने का मौका भी दिया।इस मौके को डा रमन सिंह ने बेकार नही जाने दिया और विकास के मामले मे उन्होने जमकर काम कराया जिसका नतीजा आज सकल घरेलू उत्पाद के मामले मे राज्य न केवल देश के अन्य सभी राज्यों से बल्कि देश के औसत भी बेहतर है ।
सच मे ये डा रमनसिंह के लिये अद्वितीय उपलब्धि ही है।राज्य बने हुये अभी मात्र दस साल ही हुये हैं और उन्हे सत्ता मे आए हुये सात साल।इतने कम समय मे सालों से और मीलों आगे दौड़ रहे विकसित राज्यों के न केवल बराबर पंहुचना बल्कि उन्हे पीछे छोड़ देना मामूली उपलब्धी नही है।इस उपलब्धि पर राज्य के लोग भी खुश हैं और मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं।
छत्तीसगढ की जिस तरह एक बेहद पिछड़े राज्य के रूप मे छ्द्म छवि बनाई गई थी उसे तोड़ने मे डा रमनसिंह सफ़ल रहें हैं।इसमे कोई शक़ नही राज्य का आधे से ज्यादा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित है।इसमे कोई शक़ नही कि शहरी आबादी के मामले में अकेला मुम्बई छत्तीसगढ से मीलों आगे होगा,लेकिन सीमित साधनो से छत्तीसगढ सरकार्र ने जिस तरह काम किया है उससे विकसित कहलाने वाले साधन-सम्पन्न राज्यों को सीखना चाहिये।

इस उपलब्धि के बाद शायद लोग छत्तीसगढ को पिछड़ा कहने से पहले सोचेंगे।और अगर ये राज्य नक्सलवाद से मुक्त हो जाता है तो प्रचुर वन-संपदा और खनिजों के अकूत भंडारो से लबालब मेरे गरीब लोगों की अमीर धरती को कोई पिछड़ा कहने की हिम्मत नही कर सकेगा।तमाम राजनैतिक मतभेदों और आंदोलनों के बीच रमनसिंह और उनकी टीम ने बढिया काम किया है,वे बधाई के पात्र है और सभी कह रहे है शाबास रमनसिंह,जय छत्तीसगढ।आप क्या कहते हैं ये बताईयेगा ज़रूर्।

सेना नही भेजना है,मत भेजो मगर दुनिया को बताओ तो मत चिदंबरम जी

नक्सलियों से निपटने के मामले मे सेना का उपयोग करेंगे,ऐसा कहना है हमारे विद्वान गृहमंत्री चिदंबरम साहब का।उन्होने ऐसा करना नैतिकता के खिलाफ़ माना है।तो चिदंबरम जी नक्सली कौन सा नैतिक काम कर रहे हैं ये भी बता दिजिये।क्या घात लगाकर पुलिस या सीआरपीएफ़ के जवानों को बारूदी सुरंगो से उड़ा देना नैतिकता की श्रेणी मे आता है?क्या स्कूल,अस्पताल और सड़कें उड़ाना नैतिकता के उदाहरण है?क्या भरे बाज़ार निरीह,निहत्थे आदिवासियों की नृशंस हत्या करना नैतिकता का तक़ाजा है?आखिर नक्सलियों के खिलाफ़ सेना के इस्तेमाल से परहेज क्यों?जब ये समस्या आपको देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या लगती है तो इसके निराकरण मे इतनी देर क्यों?क्या सरकार एक छोटी सी फ़ुंसी को फ़ोड़े और फ़ोड़े को नासूर मे बदलते देख कर भी चेती नही है?क्या अभी भी लगता है कि इस समस्या को जड़ से मिटाने का सही वक़्त नही आया है?क्या आपको लगता है कि बस्तर मे जवानों की और बलि चढानी चाहिये?क्या आपको लगता है महुये की मादक खूश्बू से सराबोर रहने वाली बस्तर की वादियों मे अभी खून की बदबू कम फ़ैली है?क्या आपको लगता है कि हरा-भरा बस्तर निर्दोष लोगों के खून से और लाल होना चाहिये?आखिर चाह्ते क्या है आप?

एक तरफ़ आप कहते हैं नक्स्लियों से डरेंगे नही,झुकेंगे नही उन्हे बख्शेंगे नही और दूसरी तरफ़ आप उनके खिलाफ़ सेना का इस्तेमाल नही करने का खुले आम ऐलान करते हैं।तो फ़िर जो स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल उनसे निपटने में अभी तक़ कामयाब नही हो पा रहा है,वो क्या करे?मरते रहे रोज़ उनके जवान वंहा?आप लिट्टे के खिलाफ़ सेना के इस्तेमाल करने वाले श्रीलंका के उदाहरण को साफ़-साफ़ नकार कर क्या साबित करना चाहते हैं चिदंबरम जी?क्या आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय छबि की चिंता तो नही हो रही है?

फ़िर एक बात समझ नही आती कुछ बातें अगर नही भी कही जाये तो क्या फ़र्क़ पड़ता है?अगर आपको नक्सलियों के खिलाफ़ सेना का इस्तेमाल नही करना है मत करिये लेकिन चिल्ला-चिल्ला कर बताईये तो मत?क्या आपका ये बयान सेना से खौफ़ खाने वाले नक्सलियों का मनोबल बढाने वाला नही है?क्या मदद के लिये सेना की ओर उम्मीद से देख रहे जवानो का मनोबल तोड़ने वाला नही है आपका बयान?

आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं और खुले आम बता रहे हैं कि हम सेना नही भेजेंगे!बहुत अच्छी बात है!आप की मर्ज़ी!आप राजा हैं,जैसा चाहे करिये!लेकिन ये बताईये क्या आपकी नैतिकता का असर उन नक्सलियों पर पड़ेगा क्या?क्या वे भी बता कर हमला करेंगे क्या?क्या वे छिप कर हमला करना बंद कर देंगे क्या?क्या सालों पहले बिछा कर रखी गई बारूदी सुरंगो का इस्तेमाल नही किया जायेगा?
पता नही कैसे इतना घातक बयान सत्ता मे बैठे लोग दे देते हैं।बिना इस बात की परवाह किये कि उसका असर क्या होगा?इतना तो बच्चे भी समझते हैं कि दुश्मन को अपनी रणनीति नही बताना चाहिये।गोपनीयता भी कुछ चीज़ है!

पता नही क्या चाहती है केन्द्र सरकार!छत्तीसगढ राज्य सरकार को अगर नक्सलियों से निपटने के मामले मे फ़ेल साबित करना ही अगर उसका उद्देश्य है तो इस सडियल राजनीतिक दांव-पेंच मे बहुत से लोगों को बेवजह अपनी जान गवानी पड़ रही है और गंवानी पड़ेगी।मत भेजो सेना!दुनिया को बताओ हम नही भेजेंगे सेना!दुनिया को क्या नक्सलियों को जाकर बता दो कि आप लोग निश्चित रहिये हम लोग नैतिकता के पुजारी है,हम सेना नही भेजेंगें?मरने दो पुलिस और सुरक्षा बल के जवानो को जंगल में।जिन्हे जंगल वार-फ़ेयर की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वे सीमा पर तैनात है,पता नही कब युद्ध होगा और कब अपना कौशल दिखायेंगे और यंहा जिन्हे जंगलवार के बारे मे ऐबीसीडी नही पता वे लड़ रहे जान हथेली पर लेकर।

ऐसे समय मे जब नक्सलियों के हमले तेज़ हो गये हैं और जवानो के लगातार शहीद होने से राज्य सरकार भी हैरान-परेशान है तब केन्द्र सरकार के ज़िम्मेदार मंत्री का ऐसा बयान समझ से परे है।अगर छत्तीसगढ की जगह कांग्रेस शासित महाराष्ट्र मे नक्सली इतना उत्पात करते तो क्या तब भी चिदंबरम खामोश रहते?क्या लालगढ की तरह छत्तीसगढ मे नक्सलियों से निपटने के लिये कठोर कदम उठाने की ज़रुरत नही है?वैसे एक सवाल और छ्त्तीसगढ के बस्तर मे हाहाकार मचाने वाले आंध्रा कैडर के नक्सली आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मे क्यों खामोश है?उन्हे अन्याय और शोषण क्या सिर्फ़ गैर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ,उडीसा और झारखण्ड मे ही नज़र आता है?कहने को बहुत है मगर अफ़सोस है गंदी राजनीति के कारण बेगुनाह लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है।पता नही कब जागेगी केन्द्र सरकार और कब पता चलेगा चिदंबरम साहब को कि नैतिकता की बातों से नक्सली समस्या का हल होने वाला नही है!

क्या ये रेड कारीडोर बन जाने का ठोस सबूत नही है!

रेड कारीडोर पर बहुत समय से बात चल रही है।इसके अस्तीत्व पर सवाल उठते रहें है और रेड कारीदोर के इस्तेमाल पर अभी तक़ शंकाओ की धुंध छाई हुई थी।लेकिन यंहा जो छत्तीसगढ मे हुआ उससे तो लगता है कि रेड कारीडोर का बाकायदा इस्तेमाल शुरू हो गया है और इसे ट्रेफ़िक के लिये खोल दिया गया है।आंध्र से छत्तीसगढ-बिहार के रास्ते नेपाल भेजी जा रही रक्त चंदन की लकड़ियों का ज़ब्त होना इस बात का ठोस सबूत है कि माओवादियों ने रेड कारीडोर न केवल बना लिया बल्कि उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है।

लकड़ी आंध्रप्रदेश की,ढोने वाला ट्रक हरियाणे का और रास्ता व्हाया छत्तीसगढ-बिहार नेपाल का।पता नही कब से ये सिलसिला चल रहा है।इस बार भी पता नही चलता अगर पुलिस सिर्फ़ वन विभाग के भरोसे रहती तो।वो तो भला हो आमानाका के तेज़तर्रार थानेदार शमशीर खान का जिसने शक़ के आधार पर दो ट्रको को रोका और उसमे छुपाकर नेपाल ले जा रही रक्त चंदन की चौदह टन लकड़ियां पकड़ने मे सफ़लता हासिल की।

रक्त चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल आमतौर पर भारत मे नही किया जाता।यंहा सफ़ेद चंदन का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है।रक्त चंदन की लकड़ियां विस्फ़ोटक सुरक्षित रखने के लिये बनाये जाने वाले केबिन मे इस्तेमाल की जाती है लिहाजा रक्त चंदन की लकड़ियों की आंध्र से नेपाल तस्करी किसी और मामले की ओर भी इशारा करती है।वैसे ये बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा वाद्ययंत्र बनाने मे भी प्रयुक्त होती है लेकिन दो ट्रक यानी चौदह टन लकडियों की तस्करी सीधे-सीधे विस्फ़ोटको से जुड़ी दिखाई दे रही है।

इस मामले मे पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को पकड़ा हैं जो ट्रक के चालक-परिचालक और खलासी हैं।ट्रांसपोर्टर राजू फ़रार होने मे सफ़ल हो गया है।उसके निवास से दूसरे प्रदेशों के परिवहन विभाग के सील-ठप्पे मिलना इस बात का संकेत है की मामला कई दिनों से चल रहा है और सब कुछ सुनियोजित है।राजू मूलतः हरियाणा का रहने वाला है और उसके बारे मे जिस तरह पुलिस से खोज़-खबर ली गई उससे लगता है कि उसकी पहुंच बहुत ऊंची है।

खैर ये चिंताजनक बात है कि आंध्र से जिस रास्ते से रायपुर तक़ लकड़ी लाई गई उस रास्ते मे वन विभाग के बहुत से बैरियर और चेक पोस्ट हैं।उसके बावज़ूद ट्रकों का यंहा तक़ आ जाना ये भी बताता है कि सबको सब कुछ मालूम है खासकर जंगल विभाग वालों को जो जंगल मे रहकर नक्सलियों से बैर नही ले सकते।वरना क्या मज़ाल है कि वन विभाग को पूर्व सूचना देने के बावज़ूद ट्रक जंगल के रास्ते राजधानी तक़ आ गया।

इस प्रकरण को अगर महज़ लकड़ियों की तस्करी का प्रकरण माना जाता है तो फ़िर ये जानबूझकर आंख मूंदने वाली बात होगी।वरना भागलपुर के ज़रिये नेपाल उन लकड़ियों की तस्करी जो विस्फ़ोटक सुरक्षित रखने के काम आती है,खतरे का संकेत दे रही है।रेड कारीडोर रेड सिग्नल दे रहा है,ज़रूरत है समय रहते संभल जाने की,वरना उसी रास्ते से आ रहे हथियार हमारे जवानों को असमय मौत के मुंह मे धकेलते रहेंगे,जैसा कि कल मलकानगिरी उडिसा मे दस जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।

थानेदारों को भ्रष्ट कहना आपकी ईमानदारी नही बेबसी का सबूत है गृहमंत्री जी!

छत्तीसगढ के ग़ृहमंत्री ने विधानसभा में ये कह कर सब को चौंका दिया कि थानेदारों को दस हज़ार रूपया महिना बंधा है।वे अवैध शराब की बिक्री को संरक्षण दे रहे हैं।अब बताईये भला ये बयान क्या काफ़ी है।बात तो होती जब गृह मंत्री भ्रष्ट थानेदारों की सूची या एकाध नाम सामने रखते और उनहे सज़ा देकर बाकी लोगों को सुधरने की चेतावनी देते।

अफ़सोस ऐसा नही किया मंत्री ने।वे तो बस बोले चले गये और बात-बात पे हंगामा करने वाला विपक्ष भी उनकी बात को सुनता रहा और सब मिलकर तालियां बज़ाते रहे।किसलिये कि प्रदेश में भ्रष्टाचरियों का बोलबाला है?किसलिये,कि गृहमंत्री भी भ्रष्ट थानेदारों तक़ का कुछ नही बिगाड़ सकती?

अपने क्षेत्र मे अवैध शराब की बिक्री न होने की घोषणा मंत्री ने बड़े गर्व से की।तो क्या वे सिर्फ़ अपने विधानसभा क्षेत्र के ही मंत्री हैं?क्या प्रदेश के अन्य हिस्सों से उन्हे कोई लेना-देना नही है?मेरा ये सवाल है कि अगर आप अपने क्षेत्र को सुधार सकते हो तो दूसरे क्षेत्र को भी ठीक कर सकते हैं।अगर आप ऐसा नही कर रहे हैं तो ये आपकी अक्षमता ही मानी जायेगी ना कि ईमानदारी।
मंत्री जी अगर आप ये मान रहे हैं कि थानेदारों का महिना बंधा है और अगर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नही हो रही है तो ये भी अपने आप मान लिया जायेगा कि वे भी कंही न कंही महिना दे रहे हैं।लेने वाला कोई भी हो सकता है?अगर आप कहें कि मैं नही लेता,अगर लेता तो उन्हे गालियां कैसे देता?तो मान भी लेंगे कि आप नही लेते।मगर कार्रवाई क्यों नही करते ये सवाल तो खड़ा ही है ना?आप नही लेते होंगे? तो भाई-भतीज़े लेते होंगे? नही तो दूसरे मंत्री लेते होंगे?,नही तो बड़े अफ़सर लेते होंगे?कोई ना कोई तो लेता ही होगा वर्ना मंत्री को पता होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नही हो रही है?

खैर आप और आपके साथी तो सरकार में है उनकी खामोशी समझ मे आती है मगर विपक्ष का इतने बड़े मामले मे ख्जामोश रहना समझ से परे है?सड़ियल रिपोर्टों के आधार पर सरकार पर भ्रष्टाचार का आये दिन आरोप लगाने वाले विपक्ष यानी कांग्रेस का खामोश रहना इस बात का संकेत तो देता है कि मंत्री के अनुसार महिना लेने वाले थानेदार कुर्सी पर बने रहने के लिये न केवल सत्तापक्ष और अफ़सरों को बल्कि विपक्ष को भी सेट करके रखे हैं।

वैसे थानेदारों के अलावा आपको कोई और भ्रष्ट क्यों नज़र नही आया ये भी समझ मे नही आया मुझ नासमझ के?आप तो सहकारिता और जेल मंत्री भी हैं।सहकारिता मे तो इंस्पेक्टर राज ही चलता है।फ़िर एक सहकारिता निरीक्षक को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ाने के बाद भी क्यों फ़िल्ड़ मे पोस्टिंग दी गई?चलिये व्यक्तिगत सवाल नही।क्या जेल मे सब ठीक चल रहा है।आपको वंहा जैमर तक़ लगवाने पड़े।वंहा से आज भी अपराधी अपना कारोबार मोबाईल पर चला रहे हैं।वंहा औरत छोड़ कर सारी सुविधायें बिकती है।बैरकों की नीलामी होती है?अस्पताल के बहाने बाहर की हवा खाने की कीमत अलग तय है।सब तो जान्ते हैं आप्।फ़िर उन मामलों मे वही बेबाकी क्यों नही?वही स्वीकारोक्ति क्यों नही?
खैर जाने दीजिये कहने को बहुत कुछ है वो फ़िर किसी दिन मगर मेरा ये मानना ह कि अगर आप विपक्ष मे होते और आपकी पार्टी भी तो क्या दूसरी पार्टी के मंत्री के ऐसे बयान पर खामोश रहते?क्या आप उससे नैतिकता की दुहाई देकर इस्तीफ़ा नही मांगलेते?वैसे नैतिकता की बात अगर राजनीति सिर्फ़ बयानबाज़ी के अलावा सच मे ज़िंदा है तो इसका थोड़ा बहुत असर तो होना चाहियें।इस्तीफ़ा ना सही कम से कम भ्रष्ट अफ़सरों को ठीक करने का एलान तो हो जाना चाहिये।फ़िर ये तो छत्तीसगढ है जंहा नकसल प्रभावित बस्तर का नाम ही अच्छे-अच्छे सुधर जाते हैं।आप मंत्री है चाहे तो सुधार सकते है और अगर नही तो किसी को भ्रष्ट कहने से पहले सोचियेगा कि कार्रवाई नही करने के सवाल पर आपकी ईमानदार बनने की कोशिश औंधे मुंह गिरेगी।